LPG Gas Shortage: सरकार के एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट लागू (Essential Services Maintenance Act) करने के बाद से पूरे देश में LPG गैस सिलेंडर की डिमांड (demand for LPG gas cylinders) काफी बढ़ गई है। देश में 'कथित' LPG गैस की कमी (LPG gas shortage) के बीच लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में लग रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, किचन और दूसरे सेक्टर जो कमर्शियल कामों के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि सरकार घरेलू यूज़र्स को प्राथमिकता दे रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि उसके पास LPG की काफी सप्लाई है, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में स्थिति पर नज़र रखने के बाद लोगों में घबराहट है। अगर कमर्शियल LPG गैस की दिक्कत (commercial LPG gas crisis) आगे भी जारी रहती है, तो इसका असर सिर्फ आपके खाने पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके मोबाइल नेटवर्क पर भी पड़ सकता है।

LPG की कमी आपके मोबाइल नेटवर्क पर कैसे असर डाल सकती है
मोबाइल फ़ोन टेलीकॉम टावर बनाने के लिए गैल्वनाइज़ेशन जैसे प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जिसमें LPG या गैस फ्यूल का इस्तेमाल होता है। अगर यह फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है, तो टावर बनाने वाली फैक्ट्रियां काम धीमा कर सकती हैं या कुछ हिस्सों को कुछ समय के लिए बंद भी कर सकती हैं। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि नए टावर कितनी जल्दी लगाए जाते हैं और देश का फ़ोन नेटवर्क कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है। भारत का ज़्यादातर मोबाइल नेटवर्क इन्हीं मोबाइल टावरों पर निर्भर करता है। देश भर में लाखों टावर मोबाइल कॉल, इंटरनेट और डेटा सर्विस देते हैं।

अगर कंपनियाँ नए मोबाइल फ़ोन टावर लगाना बंद कर देती हैं या प्लान के मुताबिक नेटवर्क को अपग्रेड नहीं करती हैं, तो बाद में कनेक्शन और खराब हो सकता है। यह उन जगहों पर खास तौर पर मुश्किल होगा जहाँ सिग्नल पहले से बहुत मज़बूत नहीं है। लगता है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने सरकार को बताया है कि उनकी LPG डिलीवरी अचानक रोक दी गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टेलीकॉम टावर बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को LPG सप्लाई 5 मार्च 2026 से बंद कर दी गई थी।

कोई घबराहट की बात नहीं
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने का कोई चांस नहीं है। हालाँकि, अगर LPG सप्लाई में दिक्कतें लंबे समय तक चलती हैं, तो इससे नए नेटवर्क बनाने और 5G रोलआउट की स्पीड धीमी हो सकती है। इससे टेलीकॉम कंपनियों के प्लान गड़बड़ा सकते हैं, और कुछ जगहों पर नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने का काम भी रुक सकता है।