दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव (Devesh Kumar Dhruv) ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक (conference hall) में विभिन्न विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और अद्यतन प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना में सर्वेक्षित परिवारों में से पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सहायता कार्यक्रम की पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाए तथा आधार आधारित डीबीटी (DBT) के माध्यम से पेंशन राशि का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी विभागों को योजनाओं में सेचुरेशन की दिशा में काम करने तथा लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

जिला पीआरओ से आज मिली जानकारी के अनुसार,बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन, मानव अधिकार आयोग के लंबित प्रकरणों तथा जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी चर्चा करते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा आवारा मवेशियों के प्रभावी प्रबंधन और मुक्तिधामों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-4 के तहत विभागों द्वारा की गई कार्रवाई तथा जनगणना 2027 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने पुनर्वास केंद्रों के संचालन की स्थिति की जानकारी लेते हुए लाभार्थियों को प्रदान की जा रही वेलकम किट और टूल किट की समीक्षा की तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस जा चुके लोगों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों, मॉडल स्कूल, मॉडल आंगनबाड़ी, पीडीएस और पीएचई से संबंधित कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक में जनसमस्या निवारण शिविरों के आयोजन, वेटलैंड के यूजेस राइट के नोटिफिकेशन तथा लैंड बैंक के लिए समिति गठन कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भूमि चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और फौती-नामांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा विभागों से प्राप्त भूमि आबंटन के लंबित मामलों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, बैंक खाता और मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित गैप को जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर राजेश पात्रे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।