लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम के तहत एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और वॉलमार्ट इंक के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस एमओयू का उद्देश्य एमएसएमई को डिजिटल सशक्तिकरण, ई-कॉमर्स रेडीनेस, पैकेजिंग, गुणवत्ता, प्रमाणीकरण और बाजार पहुंच के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह समझौता तीन साल तक प्रभावी रहेगा और इसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। उन्होने बताया कि वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम के तहत, उद्यमियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और मेंटरशिप दी जाएगी ताकि वे घरेलू और सीमा-पार ई-कॉमर्स व्यापार में भाग ले सकें।
उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 ई-कॉमर्स निर्यात पर विशेष जोर देती है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहली बार लिस्टिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा 75% शुल्क (अधिकतम तीन लाख रुपये) का प्रोत्साहन शामिल है। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि यह साझेदारी एमएसएमई के लिए नए अवसर, बाजार और संभावनाएं खोलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश देश का उभरता हुआ निर्यात और ई-कॉमर्स हब बनेगा।



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