मनरेगा बन गया था भ्रष्टाचार का केंद्र, जमीन पर सही तरीके से नहीं उतर रही थी योजनाएं: बाबूलाल मरांडी!

Tue, Jan 06 , 2026, 08:48 PM

Source : Uni India

रांची। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने आज कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी खुद कन्फ्यूज है , हताश और निराश है। मरांडी ने आज यहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस पार्टी जी राम जी योजना को लेकर जनता को कन्फ्यूज कर रही है, दिग्भ्रमित कर रही है।
श्री मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी (Congress party ) को कुछ लाइन याद कर लेना चाहिए, जी राम जी मतलब अंत्योदय,जी राम जी का अर्थ है गांव, गरीब, किसान मजदूर कल्याण,जी राम जी मतलब गांधी के सपनों का राम राज्य,जी राम जी का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम विकास।


श्री मरांडी ने कहा कि जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा,भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गया, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद स्थिति नहीं बदली तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्यधारा में तेजी से जोड़ने केलिए विकसित भारत जी राम जी योजना का निर्णय लिया। मरांडी ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार,लूट का केंद्र बन गया था।झारखंड ने तो लूट में मिसाल कायम किया। खूंटी जिले में 24 करोड़ के गबन उजागर होने पर कैसे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा यह आप जानते हैं। झारखंड के लगभग सभी जिलों में मनरेगा में घोटाले उजागर हुए हैं। ऐसे ही झारखंड के लगभग सभी जिलों में मनरेगा में करोड़ों का लुट उजागर हुआ है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025..26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों सहित 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे कार्य दिखाए गए जिसका जमीन पर अस्तित्व ही नहीं था।जितनी राशि का खर्च दिखाया गया था उतने कार्य नहीं पाए गए।साथ ही श्रम आधारित कार्यों में मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया। 40% तक कमीशन खोरी की बातें भी उजागर हुई।


श्री मरांडी ने कहा कि करोना महामारी के बाद की अवधि में केवल 7.61% परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया।मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में 11 वर्षों में बहुत प्रयास किए। जिसके कारण कुछ साकारात्मक परिणाम मिले।महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12.11 करोड़ पहुंच गई। 99% तक ई भुगतान के बावजूद डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।
पैसों का गबन होता रहा,काम धरातल पर नहीं उतरे। मरांडी ने कहा कि विकसित भारत के सपनों को साकार करने केलिए जी राम जी नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी जिसके माध्यम से गांवों को विकसित भारत की बुनियाद बनाया जाएगा। मरांडी ने कहा नया अधिनियम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ( ग्रामीण) यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है।यह विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने केलिए ग्रामीण श्रमिकों को पहले 100 दिन के बदले अब 125 दिन के कार्य दिवस की गारंटी देता है।इसमें मुख्यतः चार बिंदुओं पर फोकस किया गया हैइस अधिनियम में अनेक बिखरे हुए श्रेणियों की जगह चार श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिसमें जल संरक्षण जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है से संबंधित निर्माण , ग्रामीण बुनियादी संरचना का निर्माण जिसमें सड़कों का निर्माण शामिल है जो गांव को बाजार से जोड़ता है।वैसे निर्माण जिसमें रोजगार का सृजन होता है। इसमें भंडारण से संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं।बदलते पर्यावरण संकट की दृष्टि से निर्माण जिससे मौसमी प्रभाव को कम किया जा सके। जैसे मिट्टी के कटाव को रोकना, जल संरक्षण, बाढ़ से बचाव जैसे कार्य शामिल हैं। इस प्रकार यह अधिनियम अधिक रोजगार, पारदर्शिता, प्लानिंग और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में एआई आधारित धोखाधड़ी की पहचान की व्यवस्था की गई है।केंद्र और राज्य स्तरीय निगरानी समिति की व्यवस्था।जीपीएस मोबाइल आधारित निगरानी की व्यवस्था, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण, प्रत्येक पंचायत में वर्ष में दो बार योजनाओं की सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है।


श्री मरांडी ने कहा कि इस अधिनियम में किसान और श्रमिक दोनों को लाभ की दृष्टि से ध्यान रखा गया है।वर्ष में 60 दिन नो वर्क अवधि। क्योंकि कृषि कार्य के समय मजदूर कृषि कार्य में शामिल रहते हैं। कृषि कार्य में मजदूरों को मजदूरी भी ज्यादा मिलती है साथ ही किसानों को समय पर मजदूर भी मिल जाते हैं।बाकी वर्ष के 300 दिन में 125 दिन काम की गारंटी दी गई है। काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात 60: 40 है।  मरांडी ने कहा कि कांग्रेस गांव, गरीब किसान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार , लूट रुकने से परेशानी हो रही है।कहा कि मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन काम मिलेगा इससे परेशानी हो रही है।काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा इससे परेशानी हो रही है। योजना में राम शब्द आ रहा है इससे परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता को नए अधिनियम की खूबियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। और कांग्रेस के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे। प्रेसवार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद,किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव,सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

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