पटना। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत (Pratyaya Amrit )(North Koel Reservoir project) की अध्यक्षता में सोमवार को नार्थ कोयल जलाशय परियोजना, मंडई वीयर परियोजना (Mandai Weir project) तथा बख्तियारपुर–ताजपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजना की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इन तीनों महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं की प्रगति, चुनौतियों एवं भावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री अमृत ने सभी संबंधित विभागों से परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकता में शामिल हैं और निकट भविष्य में मुख्यमंत्री द्वारा भी इनका निरीक्षण किया जाएगा, इसलिए कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। समीक्षा बैठक में विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजनाओं में हो रही प्रगति, अब तक किए गए कार्य, आगामी कार्ययोजना तथा कार्य के दौरान आ रही समस्याओं को मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया।

मुख्य सचिव श्री अमृत ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आपसी समन्वय पर बल दिया। उन्होंने नार्थ कोयल जलाशय परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि वे स्वयं आगामी सप्ताह में इस परियोजना का फील्ड विजिट कर समीक्षा करेंगे। उन्होंने संबंधित विभागों एवं जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि चूंकि यह परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल है, इसलिए इसका नियमित निरीक्षण जिला और विभागीय स्तर पर भी लगातार किया जाता रहे, जिससे किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो।
श्री अमृत ने मंडई वीयर परियोजना के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हाल में सभी रैयतों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से कार्य प्रभावित होता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, जिससे परियोजना का कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरा हो सके।

श्री अमृत ने ताजपुर–बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजना की समीक्षा के दौरान पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और कार्य उसी के अनुरूप प्रगति पर है। साथ ही यह भी बताया गया कि परियोजना में जिन स्थानों पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं थीं, उन्हें विभाग द्वारा सुलझा लिया गया है, जिससे कार्य में अब कोई बड़ी बाधा नहीं है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय, नियमित निगरानी और समयबद्ध निर्णय के माध्यम से इन परियोजनाओं को शीघ्र और सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाए, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिल सके।