युद्ध के बाद ईरान में एक और संकट, सरकार चिंतित!

Tue, Jul 22 , 2025, 06:35 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Water crisis: इज़राइल के खिलाफ युद्ध के कारण ईरान मुश्किल में है। देश के संसाधनों को काफी नुकसान पहुँचा है। इसी तरह, ईरान में सूखे की स्थिति भी पैदा हो गई है। देश में हर जगह जल संकट (Water crisis ) महसूस किया जा रहा है। इसी तरह, ईरान ने अब पानी को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। इसके अनुसार, अब ईरान के लोगों को प्रतिदिन केवल 130 लीटर पानी ही दिया जाएगा। इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे नागरिकों की चिंता बढ़ गई है।

बीबीसी फ़ारसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सूखे के कारण उत्पन्न जल संकट का सामना करते हुए ईरानी सरकार (Iranian government) ने नागरिकों से पानी बचाने का अनुरोध किया है। ऊर्जा मंत्री अब्बास अलीाबादी (Minister Abbas Aliabadi) ने कहा है कि सीमा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ईरान में जल संकट क्यों पैदा हुआ?

ईरानी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के 90 प्रतिशत बांध सूख चुके हैं। देश में पिछले 5 सालों से सूखे जैसे हालात हैं। तेहरान, इस्फ़हान, रज़ावी ख़ुरासान और यज़्द प्रांतों में जल संकट और भी गहरा गया है। साथ ही, राजधानी तेहरान को पानी की आपूर्ति करने वाले करज बाँध में अब केवल 6% पानी ही बचा है। इससे सरकार की चिंताएँ बढ़ गई हैं।

ईरान में कृषि के लिए बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। साथ ही, ईरान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पानी की खपत भी बढ़ी है। साथ ही, समय पर बारिश न होने के कारण ईरान में पानी की कमी पैदा हो गई है। इसी वजह से ईरान ने नागरिकों के पानी के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।

नागरिकों ने सरकार के फैसले का विरोध किया

नागरिकों ने पानी की खपत को सीमित करने के ईरानी सरकार के फैसले का विरोध किया है। सरकार ने कहा कि पहले तेहरान के बाँधों से 60 प्रतिशत पानी की आपूर्ति होती थी। हालाँकि, अब यह आँकड़ा घटकर 40 प्रतिशत रह गया है। इसलिए, पानी की खपत को सीमित कर दिया गया है।

तेहरान विश्वविद्यालय के जल संसाधन विभाग की प्रोफ़ेसर बनफ़शेह ज़हराई ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक व्यक्ति को कम से कम 190 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। हालाँकि, सरकार ने 130 लीटर पानी इस्तेमाल करने को कहा है। इससे नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

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