यवतमाल: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में इस साल जनवरी के महीने में ही कम से कम 22 किसानों के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। किसान के मुद्दों पर दशकों से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता किशोर तिवारी ने बुधवार को जिला प्रशासन के आंकड़ों के हवाले से एक बयान जारी कर यह दावा किया है।

विदर्भ क्षेत्र में तीन दशकों से कृषि संकट पर काम कर रहे श्री तिवारी ने बताया कि ये मौतें क्षेत्र के विभिन्न तालुकों जैसे घाटंजी, आर्णी, केलापुर, झरी, महागांव, दारव्हा, उमरखेड़, बाभुलगांव, दिग्रस, नेर, कलंब और रालेगांव में हुई हैं। ये मौतें इस क्षेत्र में जारी गंभीर संकट को दर्शाती हैं।

कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया कि इनके अलावा पट्टे पर भूमि लेकर खेती करने वाले 10 बटाईदार किसानों ने भी आत्महत्या की है। इन मामलों को आधिकारिक तौर पर 'किसान आत्महत्या' के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है क्योंकि मृतकों के पास भूमि स्वामित्व के दस्तावेज नहीं होते हैं, जिसके कारण उनके परिवार सरकारी मुआवजे के पात्र नहीं बन पाते हैं। पश्चिमी विदर्भ के जिलों यवतमाल, अमरावती, अकोला, वाशिम और बुलढाणा में किसान आत्महत्याओं का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है।

गौरतलब है कि वर्ष 2025 में अकेले यवतमाल में 446 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद अमरावती (396) और अकोला (388) का स्थान रहा था।
तिवारी के अनुसार, अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और कपास तथा अरहर की पैदावार में भारी गिरावट आई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 50 प्रतिशत किसानों की ही संस्थागत फसल ऋण तक पहुंच है, जबकि शेष किसान साहूकारों और सूक्ष्म वित्त मुहैया कराने वाली एजेंसियों पर निर्भर हैं। 

बढ़ती लागत, स्थिर कृषि आय और फसल नुकसान के अपर्याप्त मुआवजे ने स्थिति को और खराब कर दिया है। तिवारी ने इस कृषि संकट के प्रति राजनीतिक उदासीनता की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि अगर तत्काल सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए, तो 2026 में स्थिति और भी भयावह हो सकती है।