सचिन पायलट ने साधा डंबल इंजन सरकार पर निशाना! कहा- राज्य बजट प्रदेश की जनता पर दोहरा कुठाराघात

Thu, Feb 12 , 2026, 01:48 PM

Source : Uni India

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Deputy Chief Minister Sachin Pilot) ने विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे प्रदेश की जनता पर डबल इंजन की सरकार (double engine government) का दोहरा कुठाराघात बताया है। पायलट ने अपनी बजट प्रतिक्रिया में कहा कि पहले केन्द्रीय बजट में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार द्वारा राजस्थान की अनदेखी की गई और अब राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग की आशाओं पर पानी फेर दिया है।

उन्होंने कहा कि झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे पर उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार ने स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। इसके बावजूद राज्य बजट में मात्र 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के चलते राजस्व घाटा बढ़ा है, सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा जिससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार ने शब्दों के मायाजाल से अपनी दो वर्षो की नाकामी को छुपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के गत् वर्षो के बजट की भांति यह बजट भी धरातल पर उतरने वाला नहीं है।

 पायलट ने कहा कि हाई टेक सिटी, आईटी सिटी और एयरो सिटी जैसी बड़ी घोषणाएं धरातल के बजाय केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। सरकार अपने पिछले बजट की उपलब्धियों पर पूरी तरह मौन साधे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार का नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं होना और निजी क्षेत्र के रोजगार आंकड़ों का सार्वजनिक न करना सरकार की विफलता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि नहरी क्षेत्रों में फार्म पौंड की सब्सिडी दो साल से बंद पड़ी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी न करना प्रदेश की गरीब जनता के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने बजट में औद्योगिक और पर्यावरणीय दूरदर्शिता की कमी बताते हुए कहा कि टेक्सटाइल उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ के संभावित संकट और सोलर पार्कों के नाम पर राज्यवृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।

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