पटना। आतंकवाद से प्रभावी ढंग (combat terrorism) से निपटने के लिये बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोध दस्ता (ATS) के चार नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेंगे। पटना स्थित एटीएस मुख्यालय के अलावा गया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में एक- एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय (Home Department) ने गृह विभाग को भेज दिया है। अनुमति मिलते ही इनके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। यह जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक (विधि- व्यवस्था) पंकज कुमार दराद ने सोमवार को सरदार पटेल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि नये क्षेत्रीय कार्यालयों से आसपास के जिलों को जोड़ा जायेगा, जिससे एटीएस की कार्यक्षमता और जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये इकाइयां आतंकवाद के साथ- साथ धार्मिक, राष्ट्रविरोधी और संगठित आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रखेंगी और स्पेशल ब्रांच के समानांतर काम करेंगी। प्रत्येक कार्यालय की कमान डीएसपी रैंक के अधिकारी के पास होगी।
उन्होंने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में एटीएस की निगरानी लगातार जारी है।

 राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के मामलों में जेल से रिहा होने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। एटीएस की सोशल मीडिया इकाई ने अब तक 176 संदिग्धों को चरमपंथी विचारधारा से जुड़ा पाया है, जिनमें से 12 को काउंसलिंग के जरिये मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी थानों में एक अधिकारी और एक सिपाही को विशेष रूप से आसूचना संकलन के लिये तैनात किया गया है, जो मादक पदार्थ तस्करी, शराब के अवैध कारोबार, आतंकवाद और अन्य अपराधों से जुड़ी जानकारी जिला और मुख्यालय स्तर तक पहुंचायेंगे। वहीं एसटीएस के तहत गठित स्वाट टीम राज्य के 257 संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है, जहां नियमित मॉक ड्रिल और रेकी की जा रही है।

नये साल के मद्देनजर राज्यभर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी के साथ समन्वय कर चेकिंग तेज की गई है, रात्रि गश्ती बढ़ाने और शराब तस्करी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं। अपर पुलिस महानिदेशक श्री दराद ने बताया कि बीएनएसएस की धारा 107 के तहत अवैध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई तेज की गई है। अब तक 1,421 अपराधियों को चिन्हित किया गया है और 80 मामलों में संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया जारी है। जनवरी से 22 दिसंबर तक 12.69 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।