मुंबई: इनकम टैक्स ऑडिट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है, जो अधिकांश लोगों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और अन्य संस्थाओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय-सीमा के कुछ हफ़्ते बाद है, जिन पर ऑडिट लागू नहीं होता।

कंपनियों, प्रोप्राइटरशिप और फर्मों के भागीदारों सहित, ऑडिट की आवश्यकता वाले खातों वाले करदाताओं को FY 2024-25 के लिए 31 अक्टूबर, 2025 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसा करने से पहले उन्हें 30 सितंबर, 2025 तक अपना ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होगा। वर्तमान में, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स ऑडिट की समय-सीमा में किसी भी विस्तार की जानकारी नहीं दी है।

टैक्स ऑडिट क्या है?
टैक्स ऑडिट में इनकम टैक्स एक्ट के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए किसी व्यवसाय या पेशेवर के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शामिल होती है। यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत समीक्षा है कि आय, व्यय और कटौती सही ढंग से बताई गई हैं और कर गणना सही है। टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स अनुपालन से संबंधित है और यह कुछ करदाताओं के लिए उनकी आय या टर्नओवर के आधार पर आवश्यक है।

किसके खातों का ऑडिट होना चाहिए?
यदि किसी करदाता का व्यवसाय टर्नओवर या सकल प्राप्तियां किसी वित्तीय वर्ष में ₹1 करोड़ से अधिक हैं, या ₹10 करोड़ यदि नकद लेनदेन कुल लेनदेन का 5% से कम है, तो उन्हें टैक्स ऑडिट करवाना होगा।

यदि किसी पेशेवर की वार्षिक सकल प्राप्तियां ₹50 लाख से अधिक हैं, तो उनके लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है। इसके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में करदाता को अपने खातों का ऑडिट कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

यदि समय-सीमा से पहले टैक्स ऑडिट जमा नहीं किया जाता है तो क्या होगा?

सेक्शन 44AB के तहत आवश्यक अनुसार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल न करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271B के अनुसार जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों का 0.5% है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,50,000 है। हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसा न करने का कोई उचित कारण था, तो सेक्शन 271B के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।