नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) ने रूसी तेल (Russian oil) खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ (25% extra tariff) लगाया है। यह कदम 30 जुलाई को उनके द्वारा की गई घोषणा के बाद उठाया गया है, जब ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। व्हाइट हाउस के आधिकारिक पृष्ठ पर एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, "तदनुसार, और लागू कानून के अनुरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित भारत की वस्तुओं पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क दर लागू होगी। 

इस आदेश की धारा 3 के अधीन, यह शुल्क दर उन वस्तुओं पर लागू होगी जो इस आदेश की तिथि के 21 दिन बाद, पूर्वी डेलाइट समयानुसार प्रातः 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए गोदाम में प्रवेश करती हैं या उपभोग के लिए गोदाम से निकाली जाती हैं, सिवाय उन वस्तुओं के जो (1) इस आदेश की तिथि के 21 दिन बाद, पूर्वी डेलाइट समयानुसार प्रातः 12:01 बजे से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से पहले लोडिंग बंदरगाह पर किसी जहाज पर लादी गई हों और अंतिम पारगमन मोड पर पारगमन में हों; और (2) 17 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार प्रातः 12:01 बजे से पहले उपभोग के लिए प्रवेश करती हैं या उपभोग के लिए गोदाम से निकाली जाती हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अगस्त को भारत के खिलाफ व्यापार रुख को और कड़ा करने के अपने इरादे का संकेत दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अगले 24 घंटों के भीतर टैरिफ दर में "काफी" वृद्धि होने की संभावना है। मंगलवार को सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब अगले 24 घंटों के भीतर इसे और भी, काफी हद तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने मंगलवार को सीएनबीसी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अपनी मंशा का खुलासा किया।

इससे पहले, ट्रंप ने यह कदम उठाने की धमकी दी थी क्योंकि भारत अमेरिका द्वारा 25% तथाकथित पारस्परिक टैरिफ और रूस के साथ व्यापार संबंधों पर अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ के बावजूद रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखे हुए है। रूस के साथ लगातार व्यापार समझौतों के बाद काफी बढ़े हुए टैरिफ लगाने के ट्रंप के बयान के साथ, क्रेमलिन ने भी अमेरिकी दबाव की रणनीति को नाजायज करार दिया है।

भारत के अलावा, मास्को को भी इसी तरह की चेतावनी दी गई है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर शुक्रवार तक कीव के साथ शांति समझौते की दिशा में कोई "सार्थक प्रगति" नहीं होती है, तो अमेरिका नए आर्थिक दंड लगाएगा - संभवतः भारत जैसे देशों को निशाना बनाकर जो रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखते हैं। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, रूस ने अपने तेल और गैस निर्यात का अधिकांश हिस्सा एशिया की ओर सफलतापूर्वक मोड़ दिया है, और भारत और चीन प्रमुख खरीदार बनकर उभरे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।"

नए टैरिफ से अमेरिका को भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले नुकसानों पर प्रकाश डालते हुए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए कोई खास अच्छी खबर है। अगर हमारा कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाता है, तो इससे अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे सामान खरीदना मुश्किल हो जाएगा, खासकर जब आप इन प्रतिशतों को देखते हैं, तो आपको इनकी तुलना हमारे कुछ प्रतिस्पर्धियों पर लगाए जा रहे टैरिफ से करनी होगी। मुझे डर है कि अगर आप वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी गौर करें, जहाँ टैरिफ हमसे कम हैं, तो अंततः लोग अमेरिका में हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, अगर उन्हें कहीं और सस्ता सामान मिल सकता है।

इसलिए यह अमेरिका को हमारे निर्यात के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें गंभीरता से उन देशों और बाजारों में विविधता लाने की ज़रूरत है जो हमारी पेशकश में रुचि रखते हों। अब हमारा ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है। हम यूरोपीय संघ से बात कर रहे हैं। ऐसे कई देश हैं जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा कर पाएँगे, लेकिन अल्पावधि में, यह निश्चित रूप से एक झटका है।"