Pakistan News : पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan)  बड़े आर्थिक संकट में है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए डेढ़ लाख नागरिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है. इसलिए 6 मंत्रालयों को निलंबित कर दिया गया है. कुछ मंत्रालयों का अन्य मंत्रालयों में विलय कर दिया गया है। सरकारी खर्च पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है. पाकिस्तान सरकार ने ये कदम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 7 अरब डॉलर के ऋण समझौते के तहत उठाया है.
पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आईएमएफ से कर्ज की किस्त मिलने के बाद भी उनका संकट खत्म नहीं हुआ है. अब पाकिस्तान कर्ज की दूसरी किश्त हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए स्वीकृत ऋण की पहली किश्त जारी की। इसके तहत 1 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया गया. इसके साथ ही आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को अपना खर्च कम करने, टैक्स बढ़ाने और कृषि और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का आदेश दिया. सब्सिडी रद्द करने और कुछ योजनाओं को सीमित करने का भी आदेश दिया गया. अमेरिका से लौटे पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ के साथ समझौता हो गया है. यह हमारा आखिरी अनुबंध होगा.

आईएमएफ सख्त प्रतिबंध
इसके तहत कुछ नीतियां लागू की जानी हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत हम सरकारी खर्च भी कम कर रहे हैं. छह मंत्रालय बंद हो जाएंगे और दो मंत्रालयों का विलय हो जाएगा. इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों में डेढ़ लाख सरकारी पद खत्म कर दिये जायेंगे. उन्होंने कहा कि हम टैक्स बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे. पिछले साल 3 लाख अतिरिक्त करदाता जुड़े।
इस साल अब तक 7 लाख से ज्यादा नए टैक्सपेयर्स जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि टैक्स नियमों को सख्त किया जाएगा. टैक्स नहीं चुकाने वालों को संपत्ति और वाहन खरीदने की इजाजत नहीं दी जाएगी. औरंगजेब ने कहा कि अगर पाकिस्तान को जी20 का हिस्सा बनना है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निर्यात भी बढ़ रहा है.