मुंबई । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Chief Minister Ajit Pawar) ने स्थानीय स्वशासन निकायों (Local self-government bodies) को बुधवार को निर्देश दिये कि वे गवठान विस्तार, सरकारी घरकुल योजना, (Government housing scheme) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति योजनाओं जैसे सार्वजनिक कार्यों (Public works) के लिए निःशुल्क भूमि प्राप्त करने के लिए कृषि विकास निगम को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव तुरंत प्रस्तुत करें।

कृषि विकास निगम के लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पवार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे कृषि निगम की भूमि पर नियम एवं शर्तों के अधीन तत्काल जल आपूर्ति योजना का कार्य शुरू करें। राज्य कृषि निगम की भूमि राज्य में कई स्थानों पर स्थित है। जिन ग्राम पंचायतों में ये भूमि स्थित हैं, उन्हें अक्सर गवठान विस्तार, सरकारी घरकुल योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति योजनाओं जैसे विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

स्थानीय स्वशासन निकायों की सीमित आय को ध्यान में रखते हुए, उन्हें सार्वजनिक कार्यों के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए 13 मार्च, 2024 को एक सरकारी निर्णय जारी किया गया था। इस सरकारी निर्णय के अनुसार, जिन स्थानीय निकायों को सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता है, उन्हें निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव तुरंत प्रस्तुत करना चाहिए। संबंधित व्यवस्था को इस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। जलापूर्ति योजना की तात्कालिकता को देखते हुए, श्री पवार ने स्थानीय स्वशासन निकायों को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन जलापूर्ति योजनाएं शुरू करने का निर्देश दिया।