मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने बुधवार को ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’(Mazhi Ladki Behen) योजना (Scheme) को पारदर्शी तरीके से तेजी से लागू करने का निर्देश दिया तथा चेतावनी दी कि अगर सरकारी अधिकारी (government officials) और कर्मचारी बाधा उत्पन्न करने, प्रक्रिया में देरी करने या महिला लाभार्थियों (Women beneficiaries) से पैसे मांगने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई (Strict action against them) की जायेगी।

श्री शिंदे ने योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाओं को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने और योजना के फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में राज्य विधानसभा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जो माताओं और बहनों का जीवन बदल देंगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना को तुरंत शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रति माह देगी, यानी उन्हें प्रति वर्ष 18,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए 46,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे पूरी प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर नजर रखें ताकि यह पारदर्शी तरीके से तेजी से पूरी हो सके। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें, जो इस योजना की निगरानी करेंगे।