कानपुर। कानपुर में जिला उद्योग बंधु एवं जिला व्यापार बंधु की संयुक्त बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Magistrate Jitendra Pratap Singh) ने शुक्रवार को कहा कि औद्योगिक और व्यापारिक समस्याएं किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहनी चाहिए और सभी विभाग तय समयसीमा में जवाबदेही सुनिश्चित करें। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर समयसीमा पार कर चुके 12 प्रकरणों की समीक्षा की गई। इनमें सात मामले हाउसिंग विभाग से संबंधित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर विलंब के लिए जिम्मेदार कार्मिकों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग (Food Safety and Drug Department), यूपीसीडा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) तथा यूपीपीसीएल के लंबित मामलों का भी तत्काल निस्तारण करने को कहा गया।

औद्योगिक संगठनों आईआईए, फीटा, पीआईए और लघु उद्योग भारती ने एलएलआर तिराहे के पास अंडरपास की ग्रीन बेल्ट में दोबारा हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। एनएचएआई द्वारा कार्रवाई की जानकारी के बावजूद पुनः कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक एनएचएआई और थाना पनकी को संयुक्त अभियान चलाकर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
व्यापार बंधु बैठक में गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन मार्ग पर बीच सड़क लगे ट्रांसफार्मर से आवागमन बाधित होने का मुद्दा उठा। केस्को अधिकारियों ने स्थानांतरण पर लगभग 10 लाख रुपये व्यय का अनुमान बताया। जिलाधिकारी ने धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। विकासनगर मार्केट में 3.92 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित शौचालय निर्माण में विलंब पर उन्होंने नाराजगी जताई और 28 मार्च तक कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

नगर निगम क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क के सापेक्ष अवस्थापना विकास के लिये प्रस्तावित 119.05 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं पर भी उद्यमियों ने सवाल उठाए। प्रस्तावों में पनकी में सांस्कृतिक थीम पार्क, काकादेव में मेडिटेशन पार्क, झांसी रानी पार्क में सेंसरी पार्क, फूलबाग में गो-कार्टिंग ट्रैक, प्रवेश द्वार एवं सौंदर्यीकरण तथा नाला कवरिंग जैसे कार्य शामिल हैं। उद्यमियों ने सुझाव दिया कि धनराशि को सड़क, जलनिकासी, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और औद्योगिक आधारभूत ढांचे पर प्राथमिकता से खर्च किया जाए।

जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित कर प्रत्येक परियोजना की आवश्यकता और उपयोगिता की समीक्षा कराने की घोषणा की। नौबस्ता गल्ला मंडी में चूहों से प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये से अधिक के अनाज नुकसान के मुद्दे पर मंडी सचिव को तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। झकरकटी बस अड्डे के सामने क्षतिग्रस्त सड़क के कारण जाम की समस्या के समाधान हेतु भी शीघ्र मरम्मत कराने को कहा गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न व्यापारी व उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।