यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस साल का यूनियन बजट (Union Budget) पेश किया। इस साल का बजट गंभीर बीमारियों से जूझ रहे आम नागरिकों और मिडिल (Middle) क्लास परिवारों के लिए वाकई बहुत ज़रूरी रहा है। पार्लियामेंट में अपना लगातार नौवां बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर (Health sector) के लिए कई ज़रूरी ऐलान किए। इस बार उन्होंने ऐलान किया कि सरकार कैंसर, डायबिटीज और ऑटोइम्यून बीमारियों (Cancer, diabetes and autoimmune diseases) की दवाओं (Medicines) की कीमतें कम करने पर फोकस करेगी।

कैंसर या डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी
अक्सर, जब कैंसर या डायबिटीज जैसी बीमारियों का पता चलता है, तो मिडिल क्लास परिवार को इलाज के खर्च की वजह से बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चूंकि इनमें से कई दवाएं विदेश से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, इसलिए वे आम आदमी की पहुंच से बाहर होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बताया है कि वह इन दवाओं पर इम्पोर्ट ड्यूटी और दूसरे टैक्स में राहत देगी। इससे, जो दवाएं पहले लाखों में मिलती थीं, वे अब सस्ती हो जाएंगी। ताकि कोई भी नागरिक इलाज से वंचित न रहे, निर्मला सीतारमण ने कहा। बायो-फार्मा शक्ति मिशन असल में क्या है?
सरकार ने भारत को सिर्फ़ दवाइयाँ सस्ती करके ही नहीं, बल्कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बायो-फार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के तहत ये कदम उठाए जाएँगे।

तीन नए ‘NIPER’ इंस्टीट्यूट: देश में तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाएँगे। जहाँ भारतीय साइंटिस्ट एडवांस्ड दवाओं पर रिसर्च करेंगे।
स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर ज़ोर: इससे दवाओं के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी। मेड इन इंडिया दवाओं को ग्लोबल मार्केट में जगह मिलेगी।
रिसर्च इंसेंटिव: नई और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट को खास फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएँगे।

विकास और युवा शक्ति के लिए ठोस रोडमैप
ग्लोबल मार्केट में ट्रंप के टैरिफ वॉर से पैदा हुई अस्थिरता और महंगाई के बावजूद, भारत ने 7.4 परसेंट ग्रोथ रेट का टारगेट रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट को युवा शक्ति का बजट कहा है। इसमें सिर्फ़ शब्दों से खेलने पर नहीं बल्कि ठोस एक्शन पर ज़ोर दिया गया है। इसमें युवाओं को रोज़गार के मौके देने से लेकर MSME सेक्टर को ग्लोबल विनर बनाने तक, छह पॉलिसी एरिया में बड़े बदलावों का ऐलान किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो मोदी सरकार के इस बजट को भारत के हेल्थ सिस्टम के लिए एक बूस्ट बताया जा रहा है।