केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने रविवार को लोकसभा (Lok Sabha) में 2026-27 का आम बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई अहम योजनाओं की घोषणा की है। इस साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल (West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala) राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। केरल को छोड़कर बाकी चार राज्यों में मार्च या अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने इन राज्यों के लिए कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है।
रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर
निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही, केरल और तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में भी रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है।
तमिलनाडु, केरल समेत चार राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर
रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने चार राज्यों (तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश) में मिनरल्स के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, “रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की स्कीम नवंबर 2025 में लॉन्च की गई थी।”
उन्होंने आगे कहा, “अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे मिनरल से भरपूर राज्यों को माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करने का प्रस्ताव दे रहे हैं।”
वाराणसी से सिलीगुड़ी तक रेल कॉरिडोर
फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे भारत की हाई-स्पीड रेल (High-speed rail) की उम्मीदों को बढ़ावा मिला। बजट में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मकसद टियर-II और टियर-III शहरों को बड़े शहरी सेंटर्स से जोड़ना है, जिससे रेलवे को सड़कों और कम दूरी की हवाई यात्रा के एक साफ, तेज़ विकल्प के तौर पर फिर से स्थापित किया जा सके।
बजट के मुताबिक, पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, बेंगलुरु-चेन्नई, हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी रूट्स को ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यहां रेल कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है। ये कॉरिडोर पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी इलाकों को जोड़ते हैं। इससे इंडस्ट्रियल हब, टेक्नोलॉजी सेंटर, तीर्थस्थल और उभरते शहरी इलाके एक तेज़, ज़्यादा इंटीग्रेटेड नेटवर्क में आ जाएंगे। इसके अलावा, फाइनेंस मिनिस्टर ने दुर्गापुर को नॉर्थ-ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने का ऐलान किया।
पूर्वी भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइनिंग
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ICAI, ICSI जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट-टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन करने में मदद करने का प्रस्ताव दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्टनरशिप में 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। भारत में आयुर्वेद के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने पूर्वी भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइनिंग बनाने का ऐलान किया। हायर एजुकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हर जिले में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे।



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