Congress Protests: विकसित भारत-जी-राम-जी अधिनियम को लेकर बेंगलुरु में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन

Tue, Jan 27 , 2026, 08:21 PM

Source : Uni India

बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस ने बेंगलुरु में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (Viksit Bharat-G-RAM-G) अधिनियम का विरोध करते हुए 'लोक भवन चलो' (Chalo Lok Bhavan) का नारा लगाया, जिसमें रोजगार योजना में बदलावों पर चिंता जताई गई। कानून मंत्री एचके पाटिल ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, "उन्होंने मनरेगा (MNREGA) से भ्रष्टाचार के कितने मामले निकाले हैं? यह विधेयक लोगों के हित में है?" गौरतलब है कि वीबी-जी-राम-जी अधिनियम 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पास हुआ था और 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना को 125-दिनों की गारंटी में बदलता है। विपक्ष हालांकि महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के हिसाब से धन हिस्सेदारी में बदलाव करने के लिए इस कानून की आलोचना कर रहा है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक दिन पहले इस अधिनियम को लागू करने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया था। उन्होंने यह कहते हुए सवाल उठाया कि किसी भी राज्य के पास जरूरी अनुदान देने के लिए संसाधन नहीं हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "वे नया विधेयक लागू नहीं कर सकते। इसके लिए धन कौन देगा? कोई भी राज्य अनुदान नहीं दे सकता। कुछ लोगों ने कहा है कि वे चर्चा के लिए आएंगे। हम राज्य विधानसभा में चर्चा के दौरान सभी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।" कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने आरोप लगाया कि वीबी-जी-राम-जी विधेयक ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, "इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वे जानते हैं कि अगर वे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के बारे में बहस करेंगे, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। 

वीबी-जी-राम-जी विधेयक ने पंचायत की शक्तियों का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। मजदूरों के लिए कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है। उन्होंने काम के अधिकार को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। इसलिए वे इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए वे विधानसभा को बाधित करना चाहते हैं।" खरगे ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भी आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर कर्नाटक विधानसभा के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "राज्यपाल ने अपने भाषण को न पढ़कर नियमों, परंपराओं और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किया। वे अपनी बात साबित करने की इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने राष्ट्रगान बजने का भी इंतजार नहीं किया।"

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