Anil Ambani Drops Defamation: बिजनेसमैन और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) ने कई मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ दिल्ली की एक कोर्ट में दायर मानहानि का मुकदमा (Defamation Suit) वापस ले लिया है। अब वापस लिया गया यह मामला कथित मानहानिकारक रिपोर्टिंग (Case concerns alleged defamatory reporting) के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी फर्मों ने 41,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की है।

 लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कड़कड़डूमा कोर्ट के सीनियर सिविल जज विवेक बेनीवाल (Senior Civil Judge Vivek Beniwal) ने अंबानी के वकील को इसी आधार पर नया मामला दायर करने की इजाज़त दी। वकील ने कोर्ट में बताया कि अनिल अंबानी ने मामला वापस लेने का निर्देश दिया है। “इस संबंध में उनका बयान अलग से रिकॉर्ड किया गया है। इसी के मद्देनज़र, यह मुकदमा वापस लेने के कारण खत्म कर दिया गया है,” जैसा कि जज विवेक बेनीवाल द्वारा 10 दिसंबर, 2025 को पारित आदेश में कहा गया है।

दिल्ली कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई 17 नवंबर, 2025 को कई न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की अंबानी की अर्जी को कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद हुई। यह घटनाक्रम दिल्ली कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद आया है।

जज ने क्या कहा?
जज ने कहा कि कोई भी रोक लगाने वाला आदेश देने और सामग्री को पब्लिक डोमेन से हटाने से पहले प्रतिवादियों को सुने जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। “प्रतिवादियों को सुने बिना, यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि विचाराधीन बयान या प्रकाशन बिना वेरिफाई किए गए, गलत, दुर्भावनापूर्ण या गैर-जिम्मेदाराना हैं। जब तक दोनों पक्षों को सुनकर तथ्यात्मक स्थिति की जांच नहीं की जाती और जब तक विवादित सामग्री के मानहानिकारक या बिना वेरिफाई किए गए चरित्र के बारे में पहली नज़र में कोई फैसला नहीं किया जाता, तब तक इसे पब्लिक डोमेन से हटाने का निर्देश देना जल्दबाजी होगी,” जज ने कहा। जज ने आगे कहा कि ऐसा कदम उठाने से “भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटी का उल्लंघन होने का खतरा है और यह भाषण और अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप होगा।”