These rules change from January 1st: नए साल 2026 (new year 2026) की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई ज़रूरी नियम बदल गए हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. महंगाई (Inflation) तो पहले से ही बढ़ी हुई है, वहीं आज से कुछ चीज़ों की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है. LPG गैस की कीमतों से लेकर कार की कीमतों तक, बैंकिंग नियमों, UPI ट्रांज़ैक्शन, SIM वेरिफ़िकेशन और कई सरकारी स्कीमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. हालांकि नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है, लेकिन कुछ फ़ैसलों से आम आदमी के खर्चे बढ़ने की संभावना है.

नए साल के पहले दिन 19 kg वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह कीमत बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हुई है। दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1580.50 रुपये से बढ़कर 1691.50 रुपये हो गई है।

कोलकाता में एक सिलेंडर की कीमत 1684 रुपये से बढ़कर 1795 रुपये हो गई है। चेन्नई में यह 1739.50 रुपये से बढ़कर 1849.50 रुपये हो गई है, जबकि मुंबई में यह 1531.50 रुपये से बढ़कर 1642.50 रुपये हो गई है। इस कीमत बढ़ोतरी का सीधा असर रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों पर पड़ने की संभावना है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (Indraprastha Gas Limited) ने घरेलू पाइप से सप्लाई होने वाली नैचुरल गैस की कीमत में राहत दी है। इसमें 70 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कमी की गई है। इस कमी के बाद दिल्ली में PNG गैस की कीमत 47.89 रुपये प्रति SCM हो गई है। इस फैसले से खास तौर पर शहरी इलाकों के परिवारों को फायदा होगा।

2026 की शुरुआत में फोर-व्हीलर खरीदना महंगा हो गया है। कई जानी-मानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने 1 जनवरी, 2026 से गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। BMW, Renault और Nissan ने 3000 रुपये से 3 परसेंट तक कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

1 जनवरी 2026 से बैंकिंग और डिजिटल ट्रांज़ैक्शन से जुड़े नियमों में भी बदलाव लागू किए गए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए UPI और दूसरे डिजिटल पेमेंट के नियम कड़े किए गए हैं।

सिम कार्ड वेरिफिकेशन को भी सख्त किया गया है। HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक समेत कुछ बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कमी की घोषणा की है, जो ग्राहकों के लिए राहत की बात है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यूनिक किसान ID ज़रूरी कर दी गई है।

साल 2026 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के लिए अहम रहा है। सातवें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया था और आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से ऑफिशियली लागू हो गया है। इससे सैलरी और पेंशन बढ़ने की संभावना बन गई है। साल 2026 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के लिए अहम रहा है। सातवें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया था और आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से ऑफिशियली लागू हो गया है। इससे सैलरी और पेंशन बढ़ने की संभावना बन गई है।