मुंबई।  महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल (state cabinet) ने बुधवार को मुख्यमंत्री के समृद्ध पंचायती राज अभियान (Samriddhi Panchayati Raj Abhiyan) के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कुल 1,902 प्रोत्साहन-आधारित पुरस्कार दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों की बार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 10 ज़िलों में 'उम्मेद मॉल' (ज़िला बिक्री केंद्र) स्थापित करेगा। इन केंद्रों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि किसानों और स्वयं सहायता समूहों को एक स्थिर और उचित बाज़ार मिले।

मंत्रिमंडल ने कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) के बेहतर नियमन को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधनों को मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बाज़ार मंचों की स्थापना के लक्ष्य के साथ, 'ई-नाम' योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध , विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए गोंदिया, रत्नागिरी और वाशिम में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और पुणे जिला एवं सत्र न्यायालय पर बढ़ते बोझ को देखते हुए पिंपरी-चिंचवाड़ में दो नए न्यायालयों - एक जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और एक वरिष्ठ सिविल न्यायालय की स्थापना तथा इन न्यायालयों के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंज़ूरी दी गयी है। मंत्रिमंडल ने वर्धा जिले में सिंचाई अवसंरचना उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय मंजूरी प्रदान की है।