नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने मानवाधिकार पर लघु फिल्म प्रतियोगिता 2025 (2025 Short Film Competition) के सात विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने विजेताओं को बधाई दी और फिल्म निर्माण के प्रति उनके जुनून की सराहना की। उन्होंने ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इसे एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम बताया जो अवचेतन मन को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि फिल्मों की विविधता आयोग के राष्ट्रीय स्वरूप को दर्शाती है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा कि 2015 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से प्रतियोगिता में हर साल अधिक से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अधिक से अधिक लोग सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए रचनात्मक प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करेंगे।

एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सात विजेता फ़िल्मों ने अलग-अलग संदेश दिए तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण में सिनेमा की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘द डस्क ऑफ लाइफ’ और लघु फिल्म ‘रानी’ की सराहना की, क्योंकि इनमें हाशिए के लोगों के जीवन को संवेदनशीलता के साथ दर्शाया गया है।

विजेताओं की घोषणा संयुक्त सचिव श्रीमती सैदिंगपुई छकछुआक ने की। सुश्री सारिका जैन की फिल्म ‘रानी’ को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ दो लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस हिंदी फिल्म के सबटाइटल अंग्रेजी में है। यह फिल्म, वर्ग-विभाजन और घरेलू कामगार महिलाओं के संघर्षों को दर्शाती है। अमल एस. की फिल्म ‘मीनव्हाइल शी..’ को 1.5 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार मिला। यह मलयालम भाषा की फिल्म है,जिसमें अंग्रेज़ी सबटाइटल हैं। यह फिल्म लैंगिक रूढ़ियों और घरेलू हिंसा के बीच कामकाजी महिलाओं पर पड़ने वाले असमान बोझ के मुद्दे को उठाती है।

तमिलनाडु के साई शशांक ताती की फिल्म ‘द डिलीवरी’ को एक लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार दिया गया। यह तमिल फिल्म गिग वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है, जिसमें नौकरी की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव शामिल है। चार फिल्मों को 'विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र' दिया गया। इनमें से प्रत्येक को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इन फिल्मों में फाल्गुनी भक्त की ‘मालती’, रवि कर्णवाल की ‘सेकंड चांस’, दामोदर डी. पवार की ‘डस्क ऑफ लाइफ़’ और मनोज अप्पासो जानवेकर की ‘भाग्यश्री’ शामिल है। इन फिल्मों में आदिवासी शिक्षा और जेल सुधारों से लेकर बुज़ुर्गों के संघर्ष तथा ग्रामीण भारत में विधवाओं के अधिकारों जैसे विषयों को उठाया गया।