Ladki Bahin Yojana : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की शरद चंद्र पवार सांसद सुप्रिया सुले (MP Supriya Sule) ने लाडकी बहन योजना (Ladki Bahin Yojana) में 4800 करोड़ रुपये का घोटाला होने का आरोप लगाया है। उनके आरोपों से हड़कंप मच गया है। उन्होंने प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने सीधा सवाल किया कि जब इतने सारे छलनी थे, तो पुरुष लाभार्थी इस योजना में कैसे शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस घोटाले की सामूहिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

मैं अदिति तटकरे पर आरोप नहीं लगाऊँगी
लड़की बहन योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इसके लिए मैं इस विभाग के मंत्रियों और अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) पर आरोप नहीं लगाऊँगी। मैं किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाती, लगाऊँगी भी नहीं। मुझे पता है कि सरकार कैसे काम करती है। इसलिए मैं इस मामले में किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाऊँगी। उन्होंने साफ़ कर दिया कि वह अदिति तटकरे पर कोई आरोप नहीं लगाएँगे। इसलिए सबका ध्यान इस बात पर है कि उनके शक की सुई किस पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुले ने सरकार को सही राह पर ला खड़ा किया।

4,800 करोड़ का भ्रष्टाचार
उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि लड़की बहन योजना में 4,800 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आँकड़े सीधे सामने लाए। सरकार द्वारा दिए गए आँकड़े बताते हैं कि 4,800 करोड़ का यह घोटाला हुआ है। यह घोटाला किसने किया, कैसे हुआ, इसमें कौन शामिल है। यह बैंक का है या किसी और का, यह कहा नहीं जा सकता। अब जब यह सामने आ ही गया है, तो जनता का ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी।

तो डीबीटी का क्या फ़ायदा?
लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, डीबीटी, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर प्रक्रिया के ज़रिए पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए कई नियम और जाँच प्रक्रिया होती है। हर कागज़ की जाँच होती है। आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स की जाँच होती है। लड़की बहन योजना में पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में जाता था। तो क्या उस समय यह बात सामने नहीं आई थी कि पैसा पुरुषों के खातों में जा रहा था? उन्होंने पूछा। इसलिए, उन्होंने डिजिटल इंडिया की कार्यप्रणाली पर सीधा विरोध जताया। उन्होंने बताया कि डीबीटी के ज़रिए पुरुषों के खातों में पैसा जाना डिजिटल इंडिया की विफलता है। उन्होंने माँग की कि अब सरकार इस घोटाले की सामूहिक ज़िम्मेदारी ले।