Sansad Ratna Award 2025: इस वर्ष देश के 17 सांसदों के लिए 'संसद रत्न पुरस्कार 2025' की घोषणा की गई है। इस वर्ष महाराष्ट्र ने 'संसद रत्न(Sansad Ratna Award)' पुरस्कार जीता है और महाराष्ट्र के 7 सांसदों ने इस सूची में जगह बनाई है। यह पुरस्कार 'प्राइम पॉइंट फाउंडेशन (Prime Point Foundation)' द्वारा हर साल संसद में उल्लेखनीय, निरंतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सांसदों को दिया जाता है। इस वर्ष भी महाराष्ट्र ने यह संसद रत्न पुरस्कार जीता है। इसमें सुप्रिया सुले, श्रीरंग बारणे, भर्तृहरि महताब और एनके प्रेमचंद्रन के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अरविंद सावंत, नरेश म्हस्के, स्मिता वाघ, मेधा कुलकर्णी, वर्षा गायकवाड़ को भी संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

महाराष्ट्र के इन 7 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार
महाराष्ट्र के सात सांसदों, स्मिता वाघ (भाजपा), मेधा कुलकर्णी (भाजपा), सुप्रिया सुले (राष्ट्रवादी कांग्रेस - शरद पवार गुट), श्रीरंग बारणे (शिवसेना), नरेश म्हस्के (शिवसेना), अरविंद सावंत (शिवसेना- उभाठा) और वर्षा गायकवाड़ (कांग्रेस) को संसद में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'संसद रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

'संसद रत्न' पुरस्कार के लिए चयन कैसे किया जाता है?
ये पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सलाह पर, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और ई-पत्रिका प्रेजेंस द्वारा 2010 में संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। पहला पुरस्कार समारोह मई 2010 में चेन्नई में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन डॉ. कलाम ने किया था। उल्लेखनीय है कि श्री हंसराज गंगाराम अहीर इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे।

ये पुरस्कार नागरिक समाज की ओर से प्रदान किए जाते हैं। 2024 तक, 14 पुरस्कार समारोहों में 125 पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें व्यक्तिगत सांसद और संसदीय स्थायी समितियाँ शामिल हैं। प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता सांसदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों वाली एक निर्णायक समिति, कार्य-निष्पादन आँकड़ों के आधार पर पुरस्कार विजेताओं का नामांकन करती है। ये आँकड़े लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के आधिकारिक अभिलेखों के साथ-साथ पीआरएस विधायी अनुसंधान से प्राप्त किए जाते हैं। कार्य-निष्पादन संकेतकों में आरंभ की गई बहसों, प्रस्तुत किए गए निजी विधेयकों और उठाए गए प्रश्नों की संख्या शामिल होती है।