नासिक: प्याज खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पारदर्शी और किसान हितैषी प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

सरकार का क्या फैसला है?
केंद्र सरकार की एजेंसियों नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से होने वाली प्याज खरीद पर अब राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। वर्तमान में, राज्य में कुल 13 स्थानों पर नैफेड और एनसीसीएफ के प्याज खरीद केंद्र कार्यरत हैं। विभिन्न किसान संगठनों ने सरकार से बार-बार शिकायत की थी कि इन केंद्रों पर सीधी खरीद प्रक्रिया में कई अनियमितताएँ हो रही हैं। इसलिए, इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, सरकार ने सभी केंद्रों पर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

भ्रष्टाचार रोकने के ठोस उपाय
राज्य सरकार ने पहले भी कुछ कदम उठाए थे, लेकिन फिर भी किसानों की शिकायतें जारी रहीं। प्याज के वजन में धोखाधड़ी, किसानों को कम दाम दिए जाने और दलालों के माध्यम से खरीद के कारण किसानों को अनुचित आर्थिक नुकसान हो रहा था। नासिक, लासलगांव, पिंपलगांव, बसवंत, सताना, मालेगांव आदि जैसे प्याज उत्पादक क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं।

इसी पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने केंद्रों का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार, कोई भी व्यापारी या एजेंट किसानों के बीच मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा सकेगा। खरीद सीधे किसानों से की जाएगी और इसका पूरा रिकॉर्ड समिति की निगरानी में रखा जाएगा।

किसानों के अधिकारों का संरक्षण
राज्य सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस निर्णय से किसानों को सीधा लाभ होगा। खरीद संबंधी कोई भी शिकायत होने पर किसान अब सीधे समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इस बीच, राज्य सरकार के इस निर्णय से प्याज उत्पादक किसानों को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय खरीद प्रणाली प्राप्त होगी। किसानों के माल का सही वजन, समय पर भुगतान और बिना दलाली के बिक्री जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए, उम्मीद है कि इस प्रणाली के जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।