मुंबई। संसदीय राजभाषा समिति के संयोजक एवं सांसद दिनेश शर्मा (MP Dinesh Sharma) के नेतृत्व में नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को यहां महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन (Governor C.P. Radhakrishnan) से भेंट की। डॉ. शर्मा ने राज्यपाल को बताया कि समिति देशभर में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ हिंदी को सहयोगी भाषा के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से काम करती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का पूरा कामकाज हिंदी में संचालित होता है तथा अब मराठी में प्राप्त पत्रों का उत्तर मराठी में और तमिल भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर तमिल में दिया जाएगा । इसके साथ ही इन उत्तरों का हिंदी अनुवाद भी दिया जाएगा।

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हिंदी भाषा (Hindi language) न जानने के कारण देशभर के लोगों की समस्याओं को समझना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि उनकी पूरी स्कूली शिक्षा उनके गांव के नगरपालिका स्कूल में तमिल माध्यम से हुई है और उस समय उनके गांव में कोई निजी स्कूल नहीं होने के कारण वह हिंदी नहीं सीख पाए, जिसका उन्हें अफसोस है। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हिंदी जाने बिना लोगों से संवाद संभव नहीं है लेकिन आज वह पूरी तरह हिंदी समझ सकते हैं।

राज्यपाल ने समिति के सदस्यों को बताया कि राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में जर्मन, जापानी और मंदारिन जैसी विदेशी भाषाओं को शामिल करने की सलाह दी है। इस मौके पर समिति के सदस्यों में शामिल रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा), राजेश वर्मा (बिहार), कृतिदेवी देववर्मन (त्रिपुरा), किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), डॉ. अजीत गोपछड़े (महाराष्ट्र), विश्वेश्वर हेगड़े (कर्नाटक) और अधिकारी मौजूद रहे।