मुंबई: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव (Local body elections) शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वार्ड गठन का आदेश दिए जाने के बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई, ठाणे और पुणे समेत राज्य के अहम नगर निगमों, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के चुनाव होने जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव होंगे। हालांकि, अब संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर की तारीख भी टल जाएगी। कहा जा रहा है कि राज्य में टल चुके स्थानीय निकायों के चुनाव अब दिवाली के बाद होंगे।

फिलहाल राज्य के ज्यादातर स्थानीय निकायों में प्रशासनिक शासन (administrative rule) लागू है। इसके चलते यह व्यवस्था, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं है, सिर्फ अधिकारियों के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने स्पष्ट आदेश देते हुए निर्देश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 4 महीने के अंदर पूरी की जाए और उससे चार हफ्ते पहले अधिसूचना जारी की जाए। अब यह लगभग तय हो गया है कि मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation), अन्य नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव दिवाली के बाद होंगे और इसके लिए सरकार की गतिविधियां तेज हो गई हैं। 

कहा जा रहा है कि वार्ड गठन की समय सीमा बढ़ाए जाने के कारण अब इन चुनावों में देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अक्टूबर 2025 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत वार्ड गठन प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित कर दिया। हालांकि, नगरीय विकास विभाग ने सोमवार (23 जून) को इस कार्यक्रम में संशोधन करते हुए रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। वार्ड गठन की घोषणा होने के बाद उसका प्रारूप घोषित किया जाएगा और आपत्तियां और सुझाव उठाए जाएंगे। 

उसके बाद इन आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई होगी। इसके बाद ही वार्ड गठन की अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या है नया संशोधित कार्यक्रम? मुंबई नगर निगम: वार्ड संरचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025, डी श्रेणी के नगर निगम (यानी छोटे और मध्यम आकार के नगर निगम): 13 अक्टूबर 2025, नगर परिषद और नगर पंचायत: 30 सितंबर 2025, संबंधित जिला कलेक्टरों, मुंबई नगर आयुक्तों और नगर परिषदों के मुख्य अधिकारियों को समय पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।