मुंबई: राज्य कैबिनेट की बैठक (state cabinet meeting) में आज (महाराष्ट्र कैबिनेट निर्णय) 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (Maharashtra State Scheduled Tribe Commission) की स्थापना के बाद, यह बताया गया है कि महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया है। सामाजिक न्याय विभाग ने बताया है कि यह विधेयक आगामी विधानमंडल सत्र में लाया जाएगा।

छात्र वजीफे को लेकर यह बड़ा फैसला
इस बीच, आज की कैबिनेट बैठक में राज्य में सरकारी फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा डिग्री (physiotherapy and occupational therapy degree) छात्रों के वजीफे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और इस वजीफे में 6,250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। स्नातकोत्तर डिग्री छात्रों के वजीफे में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जबकि बीएससी नर्सिंग कोर्स के छात्रों को भी अब 8,000 रुपये वजीफा मिलेगा। यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह, राज्य आबकारी विभाग के राजस्व को बढ़ाने के लिए आज की बैठक में उपाय किए गए हैं। राज्य आबकारी विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि विभिन्न दरों में संशोधन किया जाएगा।

शिंदे के मंत्री की मुख्यमंत्री से शिकायत, कैबिनेट बैठक में क्या हुआ?
दूसरी ओर, मुंबई में आज हुई महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट की बैठक भी एक अलग कारण से चर्चा में आ गई है। बताया गया है कि आज की कैबिनेट बैठक में 'कौन किसका पिता है' इस पर तीखी बहस हुई। सूत्रों ने जानकारी दी है कि शिवसेना के मंत्रियों ने मंत्री नितेश राणे की शिकायत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है।

भाजपा के मंत्री नितेश राणे ने धाराशिव में अपने भाषण में शिवसेना का नाम लिए बिना उसकी आलोचना की थी। नितेश राणे ने कहा था कि भाजपा के मुख्यमंत्री सबके पिता बनकर बैठे हैं। नितेश राणे का यह बयान शिवसेना के मंत्रियों को नागवार गुजरा। इसलिए जानकारी सामने आ रही है कि शिवसेना के मंत्रियों ने आज कैबिनेट बैठक के दौरान सीधे देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की।