मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए तत्काल सहायता के रूप में 49 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। राहत और पुनर्वास विभाग की प्रमुख सचिव सोनिया सेठी ने मंगलवार को यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गत 27 मई को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में ढहे घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए आपातकालीन निधि प्रदान करने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार 49 करोड़ रुपये की निधि वितरित की गई है। कोंकण संभाग को पांच करोड़ रुपये, पुणे संभाग को 12 करोड़ रुपये, नासिक संभाग को पांच करोड़ रुपये, छत्रपति संभाजीनगर संभाग को 12 करोड़ रुपये, अमरावती संभाग को पांच करोड़ रुपये और नागपुर संभाग को 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही खरीफ 2025 और उसके बाद की अवधि के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसलों के नुकसान के लिए भुगतान की जाने वाली मुआवजा दरें और मानदंड 27 मार्च 2023 के सरकारी निर्णय के अनुसार रहने को भी मंजूरी दी। वन मंत्री गणेश नाइक और बंदरगाह विकास मंत्री नीलेश राणे ने कहा कि बारिश के कारण सूखी मछलियों को नुकसान हुआ है और मछुआरों के लिए मुआवजे की मांग की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सुझाव दिया कि राहत और पुनर्वास विभाग को इस पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने कहा कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और छोटे पुलों की मरम्मत की जरूरत है।

इस पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने निर्देश दिया कि पिछले पखवाड़े में जिन क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित किया गया था वहां सड़कों और पुलों की मरम्मत पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर ने कहा कि उजनी बांध के जलाशय में 14.5 टीएमसी पानी का भंडारण है जबकि जयकवाड़ी बांध में 28 टीएमसी पानी का भंडार है। जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव संजय खंडारे ने बताया कि राज्य में पानी की कमी की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले सप्ताह की तुलना में टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने वाले गांवों की संख्या में 200 और टैंकरों की संख्या में 336 की कमी आई है। दो जिलों छत्रपति संभाजी नगर और जालना में टैंकरों से पानी की आपूर्ति जारी है।