MukhyaMantri Ladki Bahin Yojana : लाडली बहनों को मई की किस्त कब मिलेगी?, अदिति तटकरे ने दिया बड़ा अपडेट

Tue, Jun 03 , 2025, 04:16 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई : लाडली बहनों को अभी तक मई की किस्त नहीं मिली है। इसलिए जहां लाखों महिलाओं का ध्यान इस किस्त पर लगा हुआ है, वहीं अब लाडली बहिन योजना ( Ladki Bahin Yojana) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने खुद इस योजना को लेकर बड़ी जानकारी दी है। लाडली बहनों को किस्त कब मिलेगी, इसके बारे में अदिति तटकरे ने संकेत भी दिए हैं। अदिति तटकरे ने कहा कि लाडली बहनों को जल्द ही किस्त मिल जाएगी। इससे इन महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development Minister) अदिति तटकरे मीडिया से बातचीत कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने यह अहम जानकारी दी। लड़की बहिन योजना को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यह योजना जारी रहेगी। चार महीने पहले एक निरीक्षण में पाया गया था कि सरकारी महिला कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा रही हैं। अदिति तटकरे ने बताया कि तब से उन्हें लाभ देना बंद कर दिया है, साथ ही कहा कि मई की किस्त जल्द ही प्यारी बहनों को दे दी जाएगी।

नुकसान की समीक्षा
अदिति तटकरे ने बताया कि प्री-मानसून बारिश से किसानों को हुए नुकसान के पंचनामा की समीक्षा की गई है। जिला कलेक्टर से महिला गन्ना श्रमिकों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। उन्हें इसके कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया है।

हम सुझावों पर अमल करेंगे
महिला आयोग के कामकाज की समीक्षा के लिए आज एक बैठक शुरू हो रही है। उन्होंने इस पर भी टिप्पणी की। महिला आयोग के संबंध में बैठक में कुछ लोगों को नहीं बुलाया जा सका। बैठक से जो भी सुझाव आएंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर किसी बदलाव के लिए सुझाव होंगे, तो हम उन पर अमल करेंगे। महायुति की ओर से किसी ने कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं की है। महिला आयोग की सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम सुझावों पर जरूर विचार करेंगे, उन्होंने यह भी कहा।

निधि में कमी नहीं आई है
इस समय आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्र की तर्ज पर एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। हमारे विभाग के फंड में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत, फंड में वृद्धि की गई है। महाराष्ट्र में आदिवासी समुदाय के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र की तर्ज पर एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना करने का निर्णय लेते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्यारी बहन और हमारे फंड पर टिप्पणी की है। अशोक उइके ने कहा कि फंड कहीं भी कम नहीं हुआ है।

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