Pahalgam Terror Attack : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सिंधु जल संधि को स्थगित करना सबसे बड़ा निर्णय था। तब से पड़ोसी देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तनाव बढ़ रहा है. यह निर्णय भारत के हित में माना जा रहा है। इस पानी को रोकने के निर्णय के बाद रुका हुआ जलविद्युत परियोजना का काम शीघ्र ही पुनः शुरू हो जाएगा। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल (Amit Shah and Water Power Minister CR Patil) के बीच दो बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। इस सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक होने की संभावना है।

इस सप्ताह होने वाली बैठक में विदेश, ऊर्जा और कृषि मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारी भी भाग ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र की नरेंद्र मोदी  (Narendra Modi) सरकार ने जम्मू-कश्मीर में रुकी हुई जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। मौजूदा तनाव की पृष्ठभूमि में, जम्मू-कश्मीर में बंद पड़ी इन जलविद्युत परियोजनाओं को फिर से खोलने में तेजी लाने की योजना है। सिंधु जल संधि के निलंबन से ऐसी परियोजनाओं को गति मिलेगी। ऐसी कई परियोजनाएं पिछले चार वर्षों से रुकी हुई हैं।

कितनी परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी?

सिंधु जल संधि के अनुसार, पाकिस्तान को कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले छह महीने का नोटिस देना आवश्यक है। लेकिन अब चूंकि समझौता निलंबित कर दिया गया है, इसलिए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, अब डेटा साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बदली हुई परिस्थितियों में चिनाब और झेलम पर नई परियोजनाएं बनाना तथा वूलर जलाशयों को पुनर्जीवित करना संभव है। जम्मू-कश्मीर में कम से कम छह जलविद्युत परियोजनाओं पर काम में तेजी आने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में कितने हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है?

सावलकोट परियोजना (1,856 मेगावाट) चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। ये परियोजनाएं हैं - रतले (850 मेगावाट), बुर्सर (800 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और किरथाई-I और II (कुल 1,320 मेगावाट) तथा जम्मू और कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में प्रस्तावित पाकल दुल (1,000 मेगावाट) परियोजना। इन परियोजनाओं से जम्मू-कश्मीर में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है।