बंगलादेश ने मांगी 08 अरब डॉलर की मदद! देश में नुकसान और बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रमों  बढ़ावा 

Thu, Aug 29 , 2024, 01:47 AM

Source : Uni India

ढाका। बंगलादेश की सरकार (Bangladesh government) ने विदेशी कर्ज चुकाने और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सहित अन्य भागीदारों से आठ अरब डॉलर की बजट सहायता की मांग की है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से गुरुवार को प्राप्त हुई।
द डेली स्टार ने कहा कि सरकार एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक (World Bank) से बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए धन भी मांग रही है।

देश में नुकसान और क्षति की प्राथमिक पूर्वानुमान के आधार पर, सरकार ने एडीबी को एक पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ पुनर्वास के लिए 30करोड डॉलर देने का अनुरोध किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बंगलादेश विश्व बैंक से भी बड़ी रकम की मांग करेगा, लेकिन अभी तक औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है। बजट समर्थन के माध्यम से, वैश्विक ऋणदाता के मौजूदा 4.7 अरब डॉलर ऋण कार्यक्रम के लिए और इसके अलावा आईएमएफ से 03 अरब डॉलर आने की उम्मीद है।

बंगलादेश के वित्त मंत्रालय और बंगलादेश बैंक के अधिकारियों के अनुसार, देश की सरकार विश्व बैंक, एडीबी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) सहित विभिन्न विकास भागीदारों से 5 अरब डॉलर मांगने की योजना बना रही है।
बंगलादेश बैंक के गवर्नर अहसान एच मंसूर ने हाल ही में आईएमएफ से 03 अरब डॉलर मांग करने की योजना बनाने की घोषणा की थी।

आईएमएफ स्टाफ मिशन सितंबर के अंत में ऋण पर चर्चा करने के लिए बंगलादेश का दौरा कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के बाद बंगलादेश आईएमएफ को एक औपचारिक पत्र भेजेगा, जिसमें अतिरिक्त ऋण की मांग की जाएगी।

आईएमएफ ने जनवरी 2023 में मंजूरी मिलने के बाद से 4.7 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 2.3 अरब डॉलर जारी कर चुका है।
बंगलादेश में अंतरिम सरकार के कार्यभार संभालने के बाद, विश्व बैंक और एडीबी ने वित्त सलाहकार, ऊर्जा सलाहकार और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ अलग-अलग बैठकें की है। बंगलादेश ने इन बैठकों के दौरान उनसे और ज्यादा बजट समर्थन देने की मांग की है, लेकिन कोई राशि निर्दिष्ट नहीं की। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, विश्व बैंक और एडीबी के साथ बैठकों के दौरान ऊर्जा सलाहकार ने तत्काल बजट सहायता के रूप में 01 अरब डॉलर की मांग की।

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