० महाराष्ट्र विधानमंडल में वर्ष 2023-24 का बजट पेश
० किसानों के लिए नमो शेतकरी महासम्मान योजना
० एमएमआर में तीन नई मेट्रो लाइन बनाने की घोषणा
० महिलाओं को 25 हजार तक प्रोफेशनल टैक्स में छूट
० महिलाओं को एसटी किराए में 50 प्रतिशत की राहत
० ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए कल्याणकारी महामंडल 

मुंबई। गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट (Budget 2023-24) पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने विधानसभा में, जबकि स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) ने विधान परिषद में बजट पेश किया। राज्य की इकोनॉमी को एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखते हुए बजट पेश किया गया। यह 8 माह पहले बनी एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट है। पहली नजर में यह चुनावी बजट नजर आता है, जिसमें सरकार ने समाज के सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। सरकार ने तकरीबन 16 हजार करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया। तकरीबन 1 घंटे 25 मिनट के पेपरलेस बजट में वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों, महिलाओं,युवाओं और स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। किसानों और महिलाओं के लिए शिंदे सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में तीन नई मेट्रो लाइन बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र की तर्ज पर किसानों के लिए नमो शेतकरी महासम्मान योजना लागू करने की घोषणा की गई है। योजना के तहत किसानों को एक साल में 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। एक रुपए में किसानों का फसल बीमा किया जाएगा। नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए 25 हजार रुपए की आय पर प्रोफेशनल टैक्स माफ कर दिया गया है। महिलाओं को एसटी बस में सफर करने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। महिलाओं के घर खरीदने पर स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने लेक लाडली योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें पीले, केशरी राशनकार्ड धारक परिवार में लड़की के जन्म लेने से लेकर 18 साल तक अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महात्मा ज्योतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना में इलाज की सीमा डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। राज्य भर में 700 हिंदु ह्रदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने राज्य के ऑटो रिक्शा-टैक्सी चालक और मालिकों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र राज्य ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडल बनाने की घोषणा की है। 

किसान पर मेहरबान
बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र के लिए 23,301.59 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल भर में 6 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र की तरफ से 6 हजार की मदद जारी है। इस तरह एक साल में किसानों को 12 हजार रुपए मिलेंगे। इस योजना से 1.15 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। योजना के लिए राज्य की तिजोरी से 6900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों का 1 रुपए में फसल बीमा किया जाएगा। मागेल त्याला शततला योजना का विस्तार किया गया है। विदर्भ, मराठवाड़ा के 14 आपदाग्रस्त केसरी राशन कार्ड धारक किसानों को खाद्यान्न के बजाय नकद रकम का प्रावधान किया गया है। प्रति व्यक्ति 1800 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण का प्रयास
बजट में महिलाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र की मदद से 50 छात्रावास बनाए जाएंगे। निराधार, निराश्रित महिलाओं के लिए नए 50 शक्ति सदन, एसटी बस में यात्रा पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट, आशा स्वयंसेविका, आंगनवाडी सेविकाओं का मानधन बढ़ाया गया है। महिलाओं के घर खरीदने पर स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बजट में लेक लाडकी योजना शुरू की गई है। इस योजना में पीले और केशरी राशनकार्ड धारकों के परिवार में लड़की के जन्म लेने पर 5 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। लड़की के पहली कक्षा में जाने पर 4 हजार रुपए, छठीं कक्षा में जाने पर 6 हजार, 11वीं कक्षा में जाने पर 8 हजार और 18 साल की उम्र पूरी करने पर 75 हजार रुपए नकद दिए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा व पर्यटन के लिए महिला केंद्रित पर्यटन नीति तैयार की जाएगी।  नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए 25 हजार रुपए की आय पर प्रोफेशनल टैक्स माफ कर दिया गया है। 

मोदी आवास घरकुल योजना
सरकार ने 10 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख मोदी आवास घरकुल योजना (Modi Awas Gharkul Yojana) के तहत बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए अगले 3 साल में 12 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध  कराए जाएंगे। 

वंचित घटकों को न्याय
बजट में वंचित घटकों को न्याय देने की कोशिश की गई। धनगर समाज को 1 हजार करोड़ रुपए, वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत उन्हें मेडिकल उपकरण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक पालिक क्षेत्र में मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना में इलाज की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। योजना में 200 नए अस्पतालों को शामिल किया गया है। किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की दर ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। परियोजना प्रभावित मछुआरों की नीति बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। विभिन्न असंगठित मजदूरों, विभिन्न वंचित घटकों के लिए महामंडल बनाकर उन्हें मुख्य प्रवाह में लाने का प्रयास किया जाएगा। 

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
राज्य में राजमार्गों का विस्तार, नई सड़क मेट्रो परियोजनाएं, बस स्टैंडों का आधुनिकीकरण, हवाई अड्डों के विकास की योजना बनाई गई है। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का काम 88 प्रतिशत पूरा हो चुका है। नागपुर-गोवा के बीच महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित है। 760 किलोमीटर के इस महामार्ग से माहुर, तुलजापुर, कोल्हापुर, अंबेजोगाई शक्तिपीठा को जोड़ा जाएगा। इस योजना  पर 86 हजार 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुणे में रिंग रोड का काम शुरू किया गया है।

एमएमआर में तीन मेट्रो मार्ग
मुंबई, एमएमआर और ठाणे में यात्री सुविधा बढ़ाने के प्रयास जारी है। 337 किलोमीटर का मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें से 46 किलोमीटर पर यातायात शुरू हो चुका है। बजट में तीन नए मेट्रो परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। मुंबई मेट्रो मार्ग 10 गायमुख से शिवाजी चौक, मीरा रोड तक बनेगा। इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर होगी। इस पर अनुमानित 4 हजार 476 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई मेट्रो मार्ग 11 वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक बनाया जाएगा। 12.77 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की अनुमानित लागत 8 हजार 739 करोड़ रुपए होगी। मेट्रो मार्ग 12 कल्याण से तलोजा के बीच बनेगा। 20.75 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो मार्ग की अनुमानित लागत 5 हजार 865 करोड़ रुपए होगी। मुंबई का सौंदर्यीकरण के लिए बजट में 1729 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही इंदु मिल में डॉ बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक के लिए 349 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे स्मारक के पहले चरण का काम 2023 में पूरा होगा। इसके लिए बजट में 351 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ठाणे और वसई की खाड़ी को आपस में जोड़ा जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया के पास रेडियो क्लब में जेट्टी बनाई जाएगी। इसके लिए 162 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे दक्षिण मुंबई से कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, वसई खाड़ी और नवी मुंबई के बीच वाटर ट्रांसपोर्ट संभव हो सकेगा।  

75 हजार पदों पर भर्ती
सरकारी नौकरियों में 75 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति के लिए 10 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए नवी मुंबई के कलंबोली में आवासीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और राज्य के 6 प्रमुख शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी पार्क स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं को खास लाभ होगा।

शिवनेरी किले में संग्रहालय
 शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। किले के संरक्षण के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित करने की भी घोषणा की गई। पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किला शिवाजी महाराज का जन्मस्थान है। पुणे जिले के हवेली तालुका के अंबेगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज थीम पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।

छात्रवृत्ति में वृद्धि
विद्यार्थियों की छात्रवृद्धि बढ़ाने की घोषणा की गई है। पांचवी से आठवीं तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए, आठवीं से दसवीं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1500 से बढ़ाकर 7,500 रुपए की करने की घोषणा की गई है। निकाय संस्थाओं के स्कूलों में आठवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त गणवेश दिया जाएगा।

बजट आंकड़ों पर एक नजर
० राजस्व जमा: 4,49,522.61 करोड़  
० राजस्व खर्च: 4,65,645.02 करोड़  
० राजस्व घाटा:  16,122.41 करोड़  
० राजकोषीय घाटा: 95,500.80 करोड़
० कुल कर्ज: 7,07,472 करोड़
० राज्य पर कर्ज का बोझ 10.64 प्रतिशत बढ़ा

तीन साल में बजट का आकार 36 फीसदी बढ़ा
वर्ष 2021-22 :- 4,42,402.23 करोड़
वर्ष 2022-23 :- 5,48,577.51 करोड़
वर्ष 2023-24 :- 6,02,008.28 करोड़  

किस विभाग को कितनी मिली राशि
स्कूली शिक्षा विभाग: 2707 करोड़  
मेडिकल शिक्षा:  2355 करोड़
गृह विभाग: 2187 करोड़
राजस्व विभाग:  434 करोड़
पर्यावरणपूरक विकास: 13437 करोड़
कौशल, उद्यमिता व रोजगार: 738 करोड़
सांस्कृतिक कार्य विभाग: 1085 करोड़
परिवहन व बंदरगाह विकास: 3746 करोड़
सामान्य प्रशासन विभाग: 1310 करोड़  
रेलवे परियोजनाएं: 3539 करोड़