प्रति व्यक्ति आय 2.15 लाख से बढ़कर 2.42 लाख 
मुंबई। बुधवार को विधानसभा में पेश महाराष्ट्र (Maharashtra) के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की इकोनॉमी वित्त वर्ष 2022-23 में 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि देश की इकोनॉमी में 7 फीसदी की दर से वृद्धि होगी। राज्य (State) में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 42 हजार 247 रुपए का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 लाख 15 हजार 233 रुपए थी। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में सबसे अधिक 10.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि उद्योग (Industry) क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत का अनुमान है।
प्रति व्यक्ति आय में 5वां नंबर
बजट के एक दिन पहले बुधवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय जीडीपी में महाराष्ट्र की औसत हिस्सेदारी सबसे अधिक 14 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में महाराष्ट्र के आगे देश के चार राज्य हैं। पड़ोसी राज्य कर्नाटक प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अव्वल है। कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 78 हजार 786 रुपए है। इसके बाद तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु का नंबर आता है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 68 हजार 810 रुपए है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 10.89 लाख करोड़ रुपए था, जो संपूर्ण देश में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 28.5 प्रतिशत था। नवंबर 2022 तक राज्य में 108.67 लाख रोजगार के साथ कुल 20.43 लाख उद्योग पंजीकृत थे। इसमें 19.80 लाख सूक्ष्म, 0.57 लाख लघु और 0.06 लाख मध्यम उद्योग शामिल हैं।
एक लाख के पीछे 23 एटीएम
राज्य में 30 सितंबर 2022 तक प्रति एक लाख लोगों के पीछे एटीएम की संख्या 23 थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 18 जनवरी 2023 तक राज्य में 3.25 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इसमें से 56.0 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए।
सबसे अधिक बिजली की खपत
महाराष्ट्र में 31 मार्च 2022 को राज्य में बिजली निर्माण की स्थापित क्षमता 10.9 प्रतिशत थी, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1110.2 यूनिट है, जबकि देश में यह आंकड़ा 824.6 यूनिट है। वर्ष 2022-23 के मध्य अक्टूबर तक बिजली की औसत मांग 22,339 मेगावॉट थी, जबकि आपूर्ति 22,441 मेगावाट थी। वर्ष 2021 में बिजली की अधिकतम औसत मांग 21,221 मेगावॉट थी, जबकि आपूर्ति 21,750 मेगावाट थी।
सड़कों पर बढ़े वाहन
आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ है। 1 जनवरी 2022 को राज्य में चलने वाले वाहनों की कुल संख्या 4 करोड़ 9 लाख थी, जो 1 जनवरी 2023 को 4 करोड़ 33 लाख हो गई है। यानी एक साल के भीतर महाराष्ट्र में वाहनों की संख्या में 24 लाख की बढ़ोतरी हुई। राज्य में प्रति किलोमीटर वाहनों की संख्या 128 से बढ़ कर 134 हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। 
आर्थिक सर्वेक्षण की अन्य मुख्य बातें
० महाराष्ट्र में शहरी बेरोजगारी वर्ष 2018-19 में 6.3 प्रतिशत थी, जो 2020-20 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई, हालांकि ग्रामीण बेरोजगार 4.2 फीसदी से घटकर 2.2 फीसदी हो गई।  
०  बजटीय अनुमान के अनुसार 2023-23 में राजकोषीय घाटा, सकल राज्य आय अनुपात (एसजीडीपी) का 2.5 प्रतिशत और कर्ज का भार एसजीडीपी के अनुपात में 18.4 प्रतिशत है।
० बजट अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में राज्य का राजस्व 4.03 लाख करोड़ रुपए है। इसमें कर राजस्व 3.08 लाख करोड़ और गैर कर राजस्व 95,314 करोड़ है।
० वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना शुरू होने के बाद से दिसंबर 2022 तक महाराष्ट्र में 0.39 राशनकार्ड धारकों ने अन्य  राज्यों से और अन्य राज्यों के 2.13 लाख राशन कार्ड धारकों ने महाराष्ट्र से खाद्यान्न लिया। 
० अप्रैल से नवंबर 200 के दौरान प्रत्यक्ष राजस्व जमा 2.52 लाख करोड़ रुपए हुआ, जो बजट अनुमान का 62.4 प्रतिशत है।