पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) ने सोमवार को बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया। कुमार का इस्तीफा (Nitish Kumar's Resignation) लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता संजय गांधी और संजय श्रॉफ (Sanjay Gandhi and Sanjay Shroff) बिहार विधान परिषद पहुंचे और इसे परिषद के सभापति को सौंप दिया। इस इस्तीफे के साथ ही कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है। इस बीच, बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद एक “संवैधानिक आवश्यकता” है, और इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। 

चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब कोई नेता राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद की अपनी मौजूदा सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। उन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक आवश्यकता है और मुख्यमंत्री उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने कुमार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से सम्बंधित सवाल के जवाब में कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे से संबंधित कोई भी कदम पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हमेशा संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप कार्य करते रहे हैं और इस बार भी संविधान के अनुसार जो आवश्यक होगा, वही किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद इस तरह के इस्तीफे सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और इसे किसी असामान्य राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।