बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित 100 बिस्तर जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा (Collector Divya Umesh Mishra) ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं (health facilities) का जायजा लिया। सुबह लगभग 9 बजे किए गए इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के समय ओपीडी काउंटर बंद मिला तथा कई ड्यूटी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर के अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल अस्पताल पहुंचे। ओपीडी सेवाएं निर्धारित समय पर शुरू न होने को गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने शौचालयों में गंदगी और बदबू की शिकायत की। उन्होंने बताया कि इतने बड़े अस्पताल की सफाई व्यवस्था सीमित सफाईकर्मियों के भरोसे चल रही है, जिससे नियमित सफाई संभव नहीं हो पा रही है। निरीक्षण के दौरान कई वार्डों के बाथरूम में भी गंदगी पाई गई। इस पर कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने मातृ-शिशु अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वार्ड के बाहर परिजनों के बिखरे चप्पल और अव्यवस्थित माहौल पर उन्होंने नाराजगी जताई। वे एसएनसीयू सहित विभिन्न वार्डों में पहुंचीं और मरीजों व परिजनों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं तथा स्टाफ के व्यवहार की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल कर्मियों को सभी मरीजों के प्रति संवेदनशील और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे सिविल सर्जन डॉ. श्रीमाली को साफ-सफाई और अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ी फटकार लगाई गई। निरीक्षण के दौरान टाइल्स पर जमी गंदगी, वाटर कूलर में लीकेज, फर्श पर बहता पानी और फिजियोथेरेपी कक्ष में कबाड़ रखे होने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। कलेक्टर ने सभी खामियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएफओ अभिषेक अग्रवाल (Abhishek Agarwal), जिला पंचायत सीईओ सुनील चंद्रवंशी (CEO Sunil Chandravanshi), तहसीलदार आशुतोष शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिला अस्पताल में लापरवाही और अव्यवस्था किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।