ढाका। बंगलादेश में गुरुवार को हुए 13वें संसदीय चुनावों (parliamentary election) के साथ 'जुलाई चार्टर' (July Charter) के कार्यान्वयन पर भी जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें जनता ने चार्टर के कार्यान्वयन के पक्ष में सहमति जतायी है। 'जुलाई चार्टर' के कार्यान्वयन के पक्ष में जिसमें 4,80,74,429 मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि विपक्ष में 2,25,65,627 लोगों ने। चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद (Akhtar Ahmed) ने शुक्रवार दोपहर दो बजे इन परिणामों की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि 299 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 60.26 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस जनमत संग्रह में मतपत्र पर चार विषयों को समेटे हुए एक प्रश्न मतदाताओं के सामने रखा गया था, जिस पर उन्हें 'हाँ' या 'नहीं' में अपनी राय देनी थी।
प्रश्न इस प्रकार था- क्या आप जुलाई राष्ट्रीय चार्टर (संवैधानिक सुधार) कार्यान्वयन आदेश, 2025 और जुलाई राष्ट्रीय चार्टर में दर्ज संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं? जनमत संग्रह के चार मुख्य विषय इस प्रकार थे। एक, चुनाव अवधि के दौरान केयरटेकर सरकार, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का गठन जुलाई चार्टर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। दो, अगली संसद दो सदन वाली होगी, जिसमें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में पार्टियों को मिले वोटों के अनुपात में 100 सदस्यीय उच्च सदन बनाया जाएगा और किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए उच्च सदन के अधिकांश सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी।
तीन, अगला चुनाव जीतने वाले दल जुलाई राष्ट्रीय चार्टर में राजनीतिक दलों के बीच सहमति वाले 30 प्रस्तावों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे, जिनमें संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, उपाध्यक्ष और संसदीय समितियों के अध्यक्षों का चयन विपक्ष से करना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना, राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार, मौलिक अधिकारों को व्यापक बनाना, न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और स्थानीय सरकार में सुधार शामिल है। इसके अलावा जुलाई चार्टर में उल्लिखित अन्य सुधारों को राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धताओं के अनुसार लागू किया जाएगा।



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