बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly session) में फोन टैपिंग विवाद छाया रहा। भारतीय जनता पाटी (BJP) विधायक सुरेश कुमार ने कानून मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल की टिप्पणियों का संदर्भ देते हुए सिद्दारमैया सरकार (Siddaramaiah government) के कामकाज पर सवाल उठाया और कानून मंत्री से इस बाबत सफाई पेश करने की जरूरत बताई। सुरेश कुमार ने जनवरी 2011 में तत्कालीन राज्यपाल एचआर भारद्वाज (Governor H.R. Bhardwaj) से जुड़े इसी तरह के एक मामले को याद करते हुए पाटिल के बयानों को एक गंभीर चिंता का विषय बताया जो सरकार और विधानसभा में जनता के विश्वास को कम कर सकता है। उन्होंने मांग की, क्या लोक भवन का फोन टैप किया जा रहा है? कानून मंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए। सत्र जल्द ही हंगामे में बदल गया। विपक्षी विधायकों ने सरकार पर पाटिल के दावे का समर्थन करने वाले दस्तावेजी सबूत देने का दबाव डाला। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने भाजपा के आरोपों का जवाब देने की कोशिश में कहा कि लोक भवन में न केवल दिल्ली से बल्कि राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय केशव कृपा से भी कॉल आ रहे थे।

सरकार किसी का भी फोन टैप नहीं करेगी: सिद्दारमैया
विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने गरमागरम बहस जारी रहने के कारण सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दिया। कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद भी मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के यह स्पष्ट करने के बावजूद कि सरकार ने किसी का भी फोन टैप नहीं किया है और न ही करेगी, विवाद चर्चा का केंद्र बना रहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाटिल की टिप्पणियां एक अनुमान थीं पुष्टि नहीं। सिद्दारमैया ने कहा, हमारी सरकार किसी का भी फोन टैप नहीं करेगी, चाहे वे विपक्ष के हों या सत्ताधारी पार्टी के।

थावरचंद गहलोत ने मनरेगा को खत्म करने पर आपत्ति जताई थी
गौरतलब है कि यह विवाद राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच व्यापक तनाव के बीच आया है। 22 जनवरी को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्य द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने केवल तीन लाइनें पढ़ीं और केंद्र की आलोचना से संबंधित बातों और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) काल की रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को खत्म करने पर आपत्ति जताई थी।