बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नवंबर में होने की उम्मीद है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधान पार्षद सलीम अहमद ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नवंबर में होने की उम्मीद है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह पूरी तरह से मंत्री पदों के पुनर्वितरण के बारे में है, न कि मुख्यमंत्री बदलने के बारे में। उन्होंने आगे कहा कि नियुक्तियों के अगले दौर में नए नेताओं और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को अवसर दिए जाएँगे।

अहमद ने पार्टी की आंतरिक योजनाओं के बारे में बात करते हुए संवाददाताओं से कहा, "हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री को पहले ही सूचित कर दिया है कि 50 प्रतिशत मंत्री पदों का पुनर्वितरण किया जाना चाहिए, अनुभवी नेताओं को ज़िम्मेदारियाँ दी जानी चाहिए और साथ ही नए लोगों को भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे पार्टी संगठन और सरकार दोनों को मजबूती मिलेगी क्योंकि हम 2028 की तैयारी कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि उनके अपने क्षेत्र, जिसमें कित्तूर कर्नाटक, गडग, धारवाड़ और हावेरी शामिल हैं, में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से कम रहा है। उन्होंने कहा, "2004 के बाद से विजयपुरा, बागलकोट, बेलगावी, धारवाड़, हावेरी, गडग और उत्तर कन्नड़ सहित लगभग सात जिलों में किसी भी अल्पसंख्यक नेता को मौका नहीं दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आगामी विस्तार में मुझे मौका मिलेगा।"

अहमद ने बताया कि मल्लिकार्जुन खरगे सहित पार्टी आलाकमान ने पार्टी नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर सार्वजनिक रूप से चर्चा न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रस्तावित फेरबदल का उद्देश्य अनुभव और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना, शासन को मज़बूत करना और प्रदेश के अल्पसंख्यक नेताओं को समान अवसर प्रदान करना है।