मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए एक उप-समिति के गठन को मंज़ूरी दे दी है। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने बुधवार को यह जानकारी दी। पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि ओबीसी समुदाय के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव कई दिनों से विचाराधीन था और आज हुई बैठक में इसे मंज़ूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि समिति में महायुति गठबंधन सरकार के प्रत्येक दल से दो सदस्य होंगे और यह ओबीसी समुदाय की मांगों को हल करने के लिए काम करेगी।

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत (Marathi Language Minister Uday Samant) ने कहा , “ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय न हो, इसके लिए एक उप-समिति के गठन की मांग की गई थी। तदनुसार अगले एक-दो दिनों में ओबीसी के लिए एक उप-समिति का गठन किया जाएगा। आज इस पर अंतिम निर्णय ले लिया गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसका अध्यक्ष या सदस्य कौन होगा।” यह पूछे जाने पर कि क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल ने मराठों को ओबीसी कुनबी का दर्जा देने के सरकार के फैसले के कारण आज की कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया था, श्री सामंत ने कहा: "मुझे नहीं पता कि छगन भुजबल कैबिनेट बैठक में क्यों मौजूद नहीं थे।"

ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा आरक्षण (Maratha reservation) का लगातार विरोध (Protest) करने वाले भुजबल ने बाद में मीडिया से इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने जानबूझकर राज्य कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लिया था, और कहा, "हाँ, मैं कैबिनेट बैठक में नहीं गया था।" सूत्रों के अनुसार, मुख्य कैबिनेट बैठक से पहले, अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक पूर्व-कैबिनेट चर्चा की। चर्चा के दौरान भुजबल ने श्री पवार से पूछा कि मराठा आरक्षण पर फैसला लेने से पहले उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। अजित पवार ने जवाब दिया कि यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया था और भुजबल को आश्वासन दिया कि इस कदम से ओबीसी कोटा प्रभावित नहीं होगा।