Shreehari Aney on Maratha Reservation : मनोज जारंगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) हज़ारों की संख्या में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान (Azad Maidan) में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या यह विरोध प्रदर्शन संवैधानिक है या असंवैधानिक? इस विरोध प्रदर्शन के लिए वास्तव में क्या अनुमतियाँ हैं? मराठा आरक्षण के लिए राज्य के पास कितनी शक्तियाँ हैं? अगर मराठा आरक्षण दिया जाना है, तो राज्य सरकार (state government) और केंद्र सरकार (central government) की क्या भूमिका होनी चाहिए? वरिष्ठ वकील श्रीहरि अणे (Senior lawyer Shreehari Aney) ने इस संबंध में जानकारी दी है।

क्या मराठों को आरक्षण मिलना संभव है?
वरिष्ठ वकील श्रीहरि अणे ने स्पष्टीकरण दिया है। श्रीहरि अणे ने कहा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा संवैधानिक है, यह कहने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि यह भारत के संविधान से जुड़ा है। साथ ही, भारत के संविधान में जो प्रावधान हैं, जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता है, उससे भी जुड़ा है। हमें इस पर विचार करना होगा कि यह इसके अनुरूप है या नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) नामक एक नए प्रकार का आरक्षण है, जिसे महाराष्ट्र में दस प्रतिशत दिया गया है। यह कानून 2024 में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के मुख्यमंत्री कार्यकाल में पारित हुआ था। श्रीहरि अणे ने कहा कि दस प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण ओबीसी के बाहर दिया गया था।

महाराष्ट्र में आरक्षण 51% से अधिक - श्रीहरि अणे
ओबीसी के बाहर आरक्षण में दस प्रतिशत की वृद्धि के कारण, महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 51% से अधिक हो गया है। इसे असंवैधानिक माना जाता है। इसलिए, सरकार को इस आरक्षण का बचाव करने में काफी परेशानी होगी। अगर सरकार ने यह आरक्षण ओबीसी से दिया होता, तो भी शायद 51 प्रतिशत की बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए, एक मुद्दा 51 प्रतिशत का है, और दूसरा मुद्दा यह है कि यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि मराठा समुदाय कानून के तहत आरक्षण के योग्य है या नहीं, श्रीहरि अणे ने कहा।

मनोज जरांगे पाटिल की वास्तविक माँगें क्या हैं?

1.  मराठा कुनबी एक है। इसे लागू किया जाना चाहिए।
2.  हैदराबाद गजेटियर लागू करें... सतारा, बॉम्बे गजेटियर लागू किए जाने चाहिए।
3.  जिस व्यक्ति का कुनबी रिकॉर्ड मिलता है, उसके पूरे परिवार को एक जाति मान लें... पूरे परिवार को एक जाति मान लें।
4.  मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सामान्य मामले वापस लें।
5.  हमें कानून के अनुकूल आरक्षण दें।