भराड़ीसैंण। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में मंत्री मंडल (cabinet) की बैठक हुई। जिसमें महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग-अलग नीति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण फैसला किया गया। इसके अलावा, उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (Amendment) योजना, 2025 को तथा उत्तराखण्ड सरकार 'साक्षी संरक्षण योजना, 2025' को स्वीकृति प्रदान की गई है।

केबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए इनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा में सत्र आहूत करना बड़ी चुनौती था, जिसको हमने पूरा करके दिखाया। सत्र की सभी तैयारी पहले से ही सरकार ने कर ली थी। लेकिन पहले ही दिन से विपक्ष की मंशा यह सत्र चलाने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले दिन भी सत्र की कार्यवाही 8 बार स्थगित हुई। जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चे करने को तैयार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे अनुरोध के बाद विपक्ष अपनी मनमानी पर अड़ा रहा। नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध किया था, लेकिन विपक्ष की मंशा सत्र चलाने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा आपदा का है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष के हंगामे से यह चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा, “भ्रटाचार के मामलों पर पहले कहा जाता था, छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है। लेकिन हमने कहा कि छोटी के साथ बड़ी मछलियों और मगरमच्छ को हम नहीं छोड़ेंगे। जिसके तहत 200 लोगों पर मुकदमा के बाद जेल भेजा गया।”

श्री धामी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, “पंचायत चुनाव में जहां कांग्रेस की जीत हुई, वहां कांग्रेस ने कोई धांधली का सवाल नहीं उठाया, लेकिन जहां हार हुई वहां धांधली का आरोप लगा रहे है। जो यह बताता है कि पंचायत चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में आने से विपक्ष बौखला गया है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में मैने खुद हवाई सर्वेक्षण किया। सत्ता पक्ष के विधायक भी इसपर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को लगता था अगर इसपर चर्चा होगी तो विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी है, इसलिए मैने उनसे अनुरोध किया था। बावजूद उसके वह अपनी नकारात्मक मंशा पर अड़े रहे। उन्होंने अल्पसंख्यक विधेयक संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनने के बाद सबको शिक्षा में समान अधिकार मिलेगा यदि 1 जुलाई, 2026 तक अगर संबंधित शिक्षा संस्थान की मान्यता नहीं हुई तो उनको बंद कर दिया जाएगा। धामी ने कहा कि देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने के काम मेरे द्वारा किया गया, जिसका लोकतंत्र सेनानी संशोधन विधेयक सदन में पास किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रस्तुत अनुपूरक बजट में विकास की कई योजनाएं है, जिसको अब धरातल पर उतारा जाएगा।