8th Pay Commission News : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंज़ूरी दे दी है। गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फ़ैक्टर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कारकों में से एक होगा। फिटमेंट फ़ैक्टर (fitment factor) के महत्व और वेतन वृद्धि पर इसके प्रभाव के बारे में यहाँ एक विस्तृत गाइड दी गई है -

 फिटमेंट फ़ैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों (pensions and allowances) में संशोधन के लिए फिटमेंट फ़ैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ज़रूरी गुणक है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के स्तर निर्धारित करता है। फिटमेंट फ़ैक्टर का निर्धारण मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की ज़रूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फ़ैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है?
केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन वर्तमान में 2016 में लागू किए गए सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। आयोग ने 2.57 प्रतिशत का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया था। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वेतन 2.57 गुना बढ़ गया; बल्कि, इस फैक्टर को मूल वेतन में जोड़कर इसे कम से कम ₹18,000 कर दिया गया। इस बीच, प्रत्येक नए आयोग की शुरुआत में महंगाई भत्ते को शून्य पर रीसेट कर दिया जाता है क्योंकि आधार सूचकांक की पुनर्गणना की जाती है। इसलिए, जैसा कि मिंट ने पहले बताया था, सातवें वेतन आयोग के तहत वास्तविक वेतन वृद्धि 14.3 प्रतिशत थी।

एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में क्या शामिल होता है?
एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता शामिल होता है। मूल वेतन कुल आय का 51.5 प्रतिशत है, जबकि महंगाई भत्ता लगभग 30.9 प्रतिशत, मकान किराया भत्ता लगभग 15.4 प्रतिशत और परिवहन भत्ता लगभग 2.2 प्रतिशत है।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है?
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप वेतन में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी।