नयी दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद (Delhi Education Minister Ashish Sood) ने कहा कि सरकार ने 18,966 अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी गई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत दिल्ली के स्कूली बुनियादी ढांचे में अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी परिवर्तनों में से एक है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पांच चरणों में कक्षा 9 से 12 के लिए 18,966 अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिससे 2029-30 तक स्मार्ट क्लासरूम की कुल संख्या 21,412 हो जाएगी। इस पहल के लिए 900 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा ताकि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा, “आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुल 37,778 क्लासरूम हैं, फिर भी 2014 से 2024 के बीच इनमें से केवल 799 में ही स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाए गए और वे भी सीएसआर दान के माध्यम से आए, न कि सरकारी फंडिंग से। 

पिछली सरकार कुछ पॉश इलाकों में कुछ इमारतें बनाकर इसे शिक्षा क्रांति कहती थी। वहीं, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दिल्ली के कोने-कोने तक ले जा रहे हैं। सूद ने कहा, “हमने शिक्षा का बजट काटा नहीं, बल्कि उसे प्राथमिकता दी। जब दूसरे लोग इमारतों के सामने फोटो खिंचवा रहे थे, हम वहां निवेश कर रहे हैं जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है: क्लासरूम और शिक्षकों में।” दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हर बच्चे को विश्व स्तरीय, समान और डिजिटल रूप से सशक्त शिक्षा प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराया है, और यह सिर्फ दिखावटी स्कूलों में नहीं, बल्कि वहां होगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।