श्रीनगर। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन (Tashi Gyalson) ने सिंधु नदी (Indus river) में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए गुरुवार को इस जल स्रोत की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाये जाने की घोषणा की।

श्री ग्यालसन ने सिंधु नदी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सफाई अभियान (Cleaning campaign) शुरू करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। लेह में आयोजित बैठक में पार्षद, शीर्ष नागरिक और सैन्य अधिकारी तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा,“यह नदी सिर्फ एक जल निकाय नहीं है। यह पवित्र है। इसकी पूजा की जाती है और यह जीवन को बनाए रखती है। हम इसे डंपिंग ग्राउंड में बदलते हुए चुपचाप नहीं देख सकते।”

उन्होंने कहा कि हाल ही में किए गए नदी के जल परीक्षण से पता चला है कि सिंधु नदी में आर्सेनिक का स्तर उपचारित सीवेज प्लांट डिस्चार्ज में पाए जाने वाले स्तर से अधिक है। इस स्थिति के कारण सीईसी इसे ‘गंभीर रूप से चिंताजनक बताया है। ग्यालसन ने पार्षदों, नंबरदारों, नगर समिति, ग्रामीण और शहरी विकास निकायों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों से तत्काल और समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया।

निरंतर निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, सीईसी ने नदी के संवेदनशील हिस्सों में अवैध डंपिंग गतिविधियों की पहचान करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए उप-विभाग स्तर पर एक उड़न दस्ते के गठन के लिए लेह के अतिरिक्त उपायुक्त को निर्देश दिया। ग्यालसन ने वरिष्ठ अधिकारी को सेना, अर्धसैनिक बलों, बीआरओ, नंबरदारों, पूर्व सरपंच/पंच और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधियों वाली एक जिला-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो देखरेख, प्रगति की समीक्षा और भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी।

उन्होंने मुख्य वन्यजीव वार्डन सज्जाद मुफ्ती को लद्दाख के नाजुक पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रासंगिक उपनियमों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने का भी निर्देश दिया।सिंधु नदी को पुनर्जीवित करने के लिए निर्णायक पहले कदम के रूप में बैठक में बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान शुरू करने का संकल्प लिया गया। एलएएचडीसी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया “ इस अभियान में सेना, अर्धसैनिक बल, सड़क सीमा संगठन (BRO) और स्थानीय हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।”

सीईसी ने सिंधु नदी की सुरक्षा के लिए लक्षित रणनीति तैयार करने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने उल्लंघनों पर दंड लगाने के लिए प्रभावी उपनियमों और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की जरूरत को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ आगे भी एक बैठक का प्रस्ताव रखा।