ढाका। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने बंगलादेश की बाढ़ से उबरने और भविष्य की आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए 27 करोड़ डॉलर से अधिक की सहायता की मंजूरी दी है। यह सहायता अगस्त 2024 की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण-पुनर्विकास, कृषि व्यवस्था (Agriculture system) को मजबूत करने और आजीविका सुधारने में मदद करेगी।

विश्व बैंक ने कहा कि बंगलादेश सतत पुनर्प्राप्ति, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया (B-STRONG) परियोजना चटगाँव तथा सिलहट मंडलों में ग्रामीण और बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करेगी, जिससे 16 लाख लोगों को सुरक्षा मिलेगी। विश्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह परियोजना समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए जलवायु-प्रतिरोधी कृषि को बढ़ावा देगी और कमजोर समुदायों को आजीविका सहायता प्रदान करेगी।

विश्व बैंक की बंगलादेश की अंतरिम कंट्री डायरेक्टर गेल मार्टिन (Gail Martin) ने कहा, “बंगलादेश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और आपदा तैयारी में अग्रणी माना जाता है, लेकिन बढ़ते जलवायु जोखिम तथा बार-बार आने वाली गंभीर प्राकृतिक आपदाएं समुदायों और अर्थव्यवस्था पर भारी असर डालती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लचीलापन विकसित करना बंगलादेश के लिए विकास और आर्थिक दृष्टि से प्राथमिक है।”

विश्व बैंक के अनुसार, परियोजना के तहत 79 बहुउद्देश्यीय बाढ़ आश्रयों का निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा, जो सामान्य समय में प्राथमिक विद्यालयों के रूप में काम करेंगे। साथ ही, सड़कों और पुलों की मरम्मत की जायेगी तथा उन्हें जलवायु-प्रतिरोधी बनाया जाएगा। इसके अलावा, बाढ़ सुरक्षा ढांचे जैसे तटबंध और नहरों की खुदाई का काम भी किया जाएगा। परियोजना में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को बेहतर बनाना तथा समुदायों को आपदा की तैयारी के लिए नाव, उपकरण, प्रशिक्षण और अभ्यास प्रदान करना भी शामिल है।

इस परियोजना से 3.8 लाख से अधिक लोगों को आर्थिक समावेशन कार्यक्रम और नकद सहायता का लाभ मिलेगा। करीब 65 हजार किसान परिवारों को उच्च उपज देने वाली, जलवायु-प्रतिरोधी और टिकाऊ कृषि तकनीकों, कृषि मशीनरी, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। परियोजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए ‘सीड विलेज’ बनाए जाएंगे, महिलाओं को घरेलू और सामुदायिक बागवानी में सहयोग मिलेगा तथा किसानों के समूह बनाकर टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी साझा की जाएगी।