मुंबई। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने सदस्यों और अधिकारियों के लिए पारदर्शिता और नैतिकता के मानकों को और ऊंचा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हितों के टकराव, संपत्ति, निवेश, देनदारियों के प्रकटीकरण और संबंधित मामलों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) गठित करने का फैसला किया।

सेबी बोर्ड की सोमवार को यहां आयोजित 209वीं बैठक में उसने हितों के टकराव, संपत्ति, निवेश, देनदारियों के प्रकटीकरण और संबंधित मामलों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। इस समिति में संवैधानिक, वैधानिक, नियामक निकायों, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत से जुड़े अनुभवी और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सेबी ने बताया कि समिति के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। उच्च स्तरीय समिति गठित करने का उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों के बीच जवाबदेही को मजबूत करना और हितों के टकराव से जुड़े मौजूदा नियमों को और प्रभावी बनाना है। नियामक ने बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य मौजूदा ढांचे की समीक्षा कर सिफारिशें प्रस्तुत करना है ताकि पारदर्शिता और नैतिक आचरण के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। सेबी ने कहा कि एचएलसी को अपनी रिपोर्ट गठन के तीन महीने के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करनी होगी, जिसके बाद इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।