गांधीनगर। गुजरात में वर्ष 2024-25 के लिए गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना (Financial Assistance Scheme) अंतर्गत 16.49 लाख विधवा महिलाओं (Widow Women) को 2161.64 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का फरवरी 2025 तक भुगतान किया गया है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने ‘वुमन लेड डेवलपमेंट’ यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास का मंत्र दिया है तथा देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया है। गुजरात में महिलाओं को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विभिन्न महिला-उन्मुखी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता याजोना। राज्य की विधवा महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें तथा गौरवपूर्वक जीवन यापन कर सकें; इसके लिए गुजरात सरकार द्वारा गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना क्रियान्वित है। अधिक से अधिक विधवा महिलाओं को आर्थिक लाभ मिले: इस उद्देश्य से गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के बजट में राज्य सरकार द्वारा लगातार वृद्धि की गई है। पिछले एक वर्ष में ही इस योजना के बजट में बहुत बड़ी यानी लगभग 700 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 2362.67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 3015 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त; वर्ष 2024-25 के लिए गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 16.49 लाख विधवा महिलाओं को 2161.64 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता (फरवरी 2025 तक) का भुगतान किया गया, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

‘गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना से हमारे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हुई’: गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत सहायता पाने वाली डांग की लाभार्थी देवयानीबेन पाडवी ने कहा, “मेरे पति का जुलाई 2021 में निधन हुआ था। उसके बाद मुझे गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के बारे में पता चला। इस योजना अंतर्गत मुझे मासिक 1250 रुपए मिलते हैं, जो घर-खर्च में सहायक होते हैं। मैं इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का बहुत-बहुत आभार मानती हूँ।”

पाटण की निवासी हिनाबेन पटेल तथा निकिताबेन प्रजापति ने इस योजना के जरिये सहायता मिलने पर गुजरात सरकार का आभार मानते हुए कहा, “गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना हमारे जीवन के लिए आशा की किरण बनी है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता से हमें घर खर्च में तो मदद मिलती ही है, साथ ही यह सहायता हमारे बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित करती है।”
गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि: गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के लिए गुजरात सरकार ने बजट आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर संवेदनशील दृष्टिकोण दर्शाया है। वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना का बजट 549.74 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में लगभग 500 प्रतिशत बढ़कर 3015 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। इसके अतिरिक्त; गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में भी पिछले पाँच वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है।

गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत प्रावधान: राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में इस योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता बढ़ाकर 1250 रुपए की गई थी और यह राशि लाभार्थी महिलाओं को डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) द्वारा देने का निर्णय किया गया था। इसके अतिरिक्त; पूर्व में लाभार्थी गंगा स्वरूपा (विधवा महिला) उसके पुत्र के वयस्क (21 वर्षीय) होने पर योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता बंद कर दी जाती थी। यह शर्त निरस्त कर अब इस योजना अंतर्गत गंगा स्वरूपा महिलाओं को आजीवन सहायता दी जाती है। इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आय सीमा 47,000 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए, जबकि शहरी महिलाओं के लिए वार्षिक आय सीमा 68,000 रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए की गई है। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। 2018-19 में लाभार्थियों की जो संख्या 1.64 लाख थी, वह फरवरी 2025 तक 16.49 लाख तक पहुँची है। गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना द्वारा गुजरात ने विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। गुजरात इस कल्याणकारी पहल को विस्तृत कर समग्र भारत में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, समानता तथा प्रगति का एक उदाहरण स्थापित कर रहा है।