Repo Rate: अप्रैल के दूसरे हफ्ते में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति दर में गिरावट आई है। खुदरा मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से नीचे आ गयी है। 12 मार्च को सांख्यिकी मंत्रालय (Ministry of Statistics) ने खुदरा मुद्रास्फीति दरों की घोषणा की। वे 3.61 प्रतिशत पर हैं। जनवरी में यह दर 4.3 प्रतिशत थी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में रेपो दर (repo rate) पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है।

मौद्रिक नीति समिति की बैठक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में 7-9 अप्रैल तक आरबीआई गवर्नर संजय म्हलोत्रा ​​की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक से ईएमआई से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। इससे पहले आरबीआई ने 7 फरवरी को रेपो रेट में कटौती की थी। रेपो दर को 6.50 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया। अब जब नए वित्त वर्ष में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी तो कटौती पर फैसला लिया जाएगा।

फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट आई। खाद्य मुद्रास्फीति दर 5.97 प्रतिशत से घटकर 3.75 प्रतिशत हो गई है। खाद्य मुद्रास्फीति आरबीआई के लिए चिंता का कारण बन गई थी। सब्जियों की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति में भी कमी आई है। अच्छे रबी सीजन के कारण मुद्रास्फीति में और गिरावट आने की उम्मीद है। इसलिए संभावना है कि आरबीआई आगामी तिमाही में भी रेपो दर में कटौती करेगा।

सीपीआई मुद्रास्फीति चार महीने के निचले स्तर पर है। यह खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण संभव हुआ है। खाद्य मुद्रास्फीति पर निगरानी रखकर अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और बिक्री बढ़ाई जा सकती है। खुदरा मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के करीब पहुंचने के साथ, अप्रैल में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में कटौती का निर्णय लिया जा सकता है। फरवरी में रेपो दर की घोषणा करते समय संजय मल्होत्रा ​​ने कहा था कि नवंबर-दिसंबर में मुद्रास्फीति दर में गिरावट आई है।

आरबीआई ने पहले कहा था कि खरीफ सीजन में अच्छे उत्पादन, सर्दियों में सब्जियों की कीमतों में गिरावट और रबी सीजन में अच्छे उत्पादन की उम्मीद से खाद्य मुद्रास्फीति कम हो सकती है। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। संजय म्हलोत्रा ​​गवर्नर के रूप में अपनी दूसरी मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे।

इस बीच, जब आरबीआई ने फरवरी में अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की, तो उसने रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में रेपो रेट में कितनी कमी आएगी।