बोकारो। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आज कहा कि झारखंड में महिला, किसान और मजदूरों (Farmers and laborers) की सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाना जरूरी है।

श्री गांधी ने झारखंड में बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र तातरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। हम उनके मंसूबा को कामयाब होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भारत की संविधान को खत्म कर यहां के पिछड़ा ,दलित आदिवासी को उनके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं । हम इसे किसी भी कीमत में सफल होने नहीं देंगे ।

श्री गांधी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया है, जबकि किसान, मजदूर , छोटे- छोटे व्यापारियों का किसी भी प्रकार का ऋण माफ नहीं किया है, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही यहां जातीय जनगणना सर्वप्रथम कराई जाएगी और दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को उचित हक दिलाया जाएगा। यहां 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा । देश का संविधान बचाना हम सभी का दायित्व है । इसी के सहारे हम ऐसी निकम्मी सरकार से मुकाबला कर सकेंगे ।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जातीय जनगणना कराई जाने से आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ कितनी बेईमानी की गई है इसका पता चल जाएगा और उसे उचित भागीदारी दिलाई जाएगी। इसीलिए केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराने से कतरा रही है । उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थान ,मीडिया के संस्थान एवं अन्य प्राइवेट कंपनियों में पिछड़ा वर्ग आदिवासी और दलित वर्ग के लोगों को रोजगार की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री गांधी ने कहा कि जितना प्रतिशत टैक्स हिंदुस्तान की गरीब जनता देती है उतना ही प्रतिशत टैक्स यहां के बड़े उद्योगपति भी देते हैं । यह उचित नहीं है । उन्होंने कहा कि जितना पैसा उद्योगपतियों को माफ किया गया है उतना ही पैसा मैं आपके खाते में डाल दूंगा । झारखंड के लोगों के लिए 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा और यहां के महिलाओं को हर सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल , जंगल , जमीन, खनिज की रक्षा और उसकी उपयोगिता पर झारखंड के लोगों का पूरा अधिकार दिलाया जाएगा।